महिला आरक्षण विधेयक 2024 लोकसभा निवडणुकीला लागू होणार का ?

Women’s Reservation Bill : केंद्रातील मोदी सरकारने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठे पाऊल उचलले आहे. आज लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक-2023’ सादर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण (Reservation) लागू होणार आहे. मात्र हे आरक्षण येत्या लोकसभा निवडणुकीला लागू होणार का ? प्रश्न आहेत. त्याच अनेक अडचणी आहेत.

आरक्षण लगेच लागू करण्यात अडचणी काय ?
या सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे या विधेयकातील मतदारसंघ पुनर्रचना तरतूद.या विधेयकामधील तरतुदीनुसार हे आरक्षण सीमांकनानंतरच (मतदारसंघ पूनर्रचना) लागू केले जाणार आहे. आगामी जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. मात्र मार्च 2024 पूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ पूनर्रचना या दोन्ही गोष्टी जवळपास अशक्य आहेत. त्यामुळे आता जरी हे आरक्षण विधेयक मंजूर झाले तरी ते 2029 च्या लोकसभा आणि त्यापूर्वीच्या काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर 15 वर्षांसाठीच असणार आहे. त्यानंतर याची मुदत वाढवायची असल्यास तसे अधिकार संसदेला प्राप्त असणार आहेत.

‘शरद पवारांनीच देशात पहिलं महिला धोरण आणलं’; Rohit Pawar यांनी करुन दिली आठवण

काय म्हणाले पंतप्रधान ?
या विधेयकाबद्दल आज संसदेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुढे जात आहेत. आता धोरणनिर्मितीमध्येही महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. त्यासाठी लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या भागीदारीत वाढ व्हावी हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असा विश्वासही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.

Women’s Reservation Bill : मोदींच्या मास्टरस्ट्रोकने बदलणार लोकसभेच्या 160+ जागांवरील गणित

महिला खासदारांची संख्या किती होईल?
विधेयक लोकसभेत सादर करताना कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले, आम्ही लोकसभा आणि राज्यसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देणारे ऐतिहासिक विधेयक आणत आहोत. लोकसभेत सध्या 82 महिला खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आणि लागू झाल्यानंतर महिला खासदारांची संख्या 181 पर्यंत वाढेल. मात्र हे आरक्षण केवळ थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच लागू असणार आहे. याचा अर्थ राज्यसभा आणि विधानपरिषदेसाठी हे आरक्षण लागू होणार नाही.

विधेयकात उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव काय आहे ?
महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचाही प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राखीव जागा फिरवल्या जाव्यात, असा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.

महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल ?
राज्यात 2019 मध्ये 24 महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यात 288 जागांपैकी 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असणार आहे.