‘शरद पवारांनीच देशात पहिलं महिला धोरण आणलं’; Rohit Pawar यांनी करुन दिली आठवण

‘शरद पवारांनीच देशात पहिलं महिला धोरण आणलं’; Rohit Pawar यांनी करुन दिली आठवण

Rohit Pawar On Women’s Reservation Bill : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षणाच्या(Women’s Reservation Bill) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता संसदेच्या अधिवेशनात महिला आरक्षणाचं विधेयक(Women’s Reservation Bill) मांडण्यात आलं आहे. महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर ट्विट करीत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार(Rohit Pawar) यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनीच(Sharad Pawar) देशात पहिलं महिला धोरणं आणलं असल्याचं म्हटलं आहे. महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसच्या काळात झालेल्या महिलांबाबतच्या निर्णयांची आठवण झाल्याचंही रोहित पवार(Rohit Pawar) यांनी म्हटलं आहे.

रोहित पवार ट्विटमध्ये म्हणाले, “सन १९९३ मध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी महाराष्ट्रात देशातील पहिलं महिला धोरण आणलं, देशात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात महिला आयोगाची स्थापना केली (नंतर देशातही महिला आयोगाची स्थापना झाली), स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि संरक्षणमंत्री असताना सैन्यदलात ११ टक्के आरक्षण देऊन सैन्याची दारंही महिलांसाठी उघडी केली.

ऐतिहासिक! नव्या संसदेत कामकाजाचा ‘श्रीगणेशा’; पहिल्याच दिवशी येणार ‘महिला आरक्षण विधेयक’

लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना आरक्षण देण्याचं बहुप्रतिक्षित विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या सरकारने संसदेत सादर केल्याने आदरणीय पवार साहेबांनी आणि काँग्रेसने महिलांबाबत यापूर्वीच घेतलेल्या वर नमूद केलेल्या निर्णयांची आठवण झाली. हे सर्वस्वी महाराष्ट्राचं यश आहे. म्हणूनच संतांचा आणि शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विचार जपणारा आणि देशाला दिशा देणारा हा स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आणि याचा प्रचंड अभिमान वाटतो” असं ट्विट रोहित पवार यांनी केलं आहे.

वाकचौरेंना पुन्हा शिवसेनेत घेण्याचं खापर मिलिंद नार्वेकरांवरच फोडलं; बबनराव घोलप यांचे गंभीर आरोप

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महिला आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या मध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा या विधेयकानुसार राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून महिला आरक्षणासह अनेक विधेयकांवर चर्चा जोरात सुरू होती. अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षणाचं विधेयक संसदेत मांडण्यात आलं आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसदेत विधेयकाची घोषणा केली. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube