राज्यसभेत धक्कादायक खुलासा; किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल बँकांची हजारो कोटींची कमाई

देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून तब्बल 26,170 कोटी शुल्क वसूल केले आहे.

Banks’ earnings of thousands of crores : बचत खात्यात किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत केंद्र सरकारने राज्यसभेत महत्वाची माहिती दिली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तराद्वारे सांगितले की, देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत किमान शिल्लक रक्कम न ठेवल्याबद्दल ग्राहकांकडून तब्बल 26,170 कोटी शुल्क वसूल केले आहे. यामध्ये खासगी बँकांचा वाटा सर्वाधिक असून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत त्यांनी अधिक रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्येच बँकांनी 7,086.63 कोटी शुल्क वसूल केले. यापैकी खासगी बँकांनी 4,948.71 कोटी, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2,137.92 कोटी शुल्क आकारले. खासगी बँकांमध्ये एचडीएफसी बँक सर्वाधिक शुल्क वसूल करणारी बँक ठरली आहे. एचडीएफसी बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात 1,798.14 कोटी शुल्क वसूल केले. त्यानंतर अॅक्सिस बँकेने 1,081.33 कोटी शुल्क आकारले. या दोन बँकांनी मिळून खासगी क्षेत्रातील एकूण शुल्कवसुलीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम ग्राहकांकडून वसूल केली आहे.

याशिवाय आयसीआयसीआय बँकेने 353.50 कोटी, कोटक महिंद्रा बँकेने 290.65 कोटी, येस बँकेने 195.05 कोटी, तर आयडीबीआय बँकेने 175.15 कोटी शुल्क आकारले आहे. या आकडेवारीवरून खासगी क्षेत्रातील बँकांकडून किमान शिल्लक निकषावर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जात असल्याचे स्पष्ट होते.

राज्यसभेत ‘वंदे मातरम्’ला कायदेशीर संरक्षण; अवमान केल्यास फौजदारी गुन्हा, तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही या माध्यमातून मोठी रक्कम वसूल केली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 477.27 कोटी शुल्क आकारले असून या यादीत ती अव्वल आहे. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने 394.10 कोटी आणि इंडियन बँकेने 299.17 कोटी शुल्क वसूल केले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी 10 बँकांनी किमान सरासरी शिल्लक न ठेवल्याबद्दल आकारला जाणारा दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांसारख्या प्रमुख सरकारी बँकांनी हा दंड रद्द केल्याने लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची कोणतीही अट नसल्याने या खात्यांमधून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. सध्या देशात सुमारे 73 कोटी जनधन खाती असून या सर्व खातेदारांना या शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.

राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या या आकडेवारीमुळे बँकांच्या शुल्कवसुलीचा मोठा आकडा समोर आला असून, किमान शिल्लक रकमेच्या नियमामुळे ग्राहकांवर किती मोठा आर्थिक भार पडतो याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

संबंधित बातम्या