Bihar caste survey: नितीश कुमारांची खेळी 2024 साठी गेमचेंजर?
- Written By: Ashok Parude Published:
Bihar caste survey: बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या सरकारने जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या जनगणनेवरून बराच गदारोळ झाला होता. उच्च न्यायालयापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. मात्र ही जनगणना झाली आणि तिची आकडेवारीही जाहीर झाली आहे. 2024 च्या लोकसभा (Loksabha Election 2024) निवडणुकीपूर्वी हा नितीश कुमारांचा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे. पण अनेकांना याबाबत प्रश्न पडले आहेत. की, जातीय जनगणना म्हणजे काय? जातीय जनगणनेचे फायदे काय? याचे परिणाम काय होणार? जाणून घेऊ…
जातीय जनगणना म्हणजे काय?
भारतात दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. त्यातून सरकारला विविध घटकांसाठी योजना तयार करण्यासाठी मदत होते. तसेच गेल्या 10 वर्षांत कोणता घटक वंचित राहिला हे देखील लक्षात येते. त्यात जातनिहाय गणना म्हणजे जनगणना करताना लोकांची जात देखील विचारली जाते. त्यामुळे लोकसंख्येबरोबर कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत हे देखील समजते.
बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जातिनिहाय जनगणना? बावनकुळेंनी सांगितलं…
दरम्यान देशात 1881 साली जातिनिहाय जनगणना पहिल्यांदा ब्रिटीश राजवटीत करण्यात आली होती. त्यानंतर दर 10 वर्षांनी जनगणना करण्यात आली. त्यात जाती जनगणनेची आकडेवारी शेवटची १९३१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, त्यानंतर 1941 मध्ये जात जनगणनाही झाली, मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर होऊ शकली नाही. 1941 पासून जात जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातींची जनगणना केली जाते, परंतु इतर जातींची स्वतंत्र जनगणना केली जात नाही. आता जनगणनेत फक्त धर्मांची आकडेवारी जाहीर केली जाते.
कशी केली गेली जातनिहाय जनगणना
बिहारमध्ये करण्यात आलेली जातनिहाय जनगणना ही दोन टप्प्यात करण्यात आली. त्यात पहिल्या टप्प्यात परिसरांतील घरं आणि त्यांच्या कुटुंब प्रमुखांच्या नोंदी घेण्यात आल्या. घरांना क्रमांक दिले गेले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यत लोकांची वैयक्तिक तसेच शैक्षणिक, आर्थिक आणि इतर माहिती घेतली गेली. ही जबाबदारी सामान्य प्रशासनावर होती.
‘आदित्य ठाकरेंना संजय राऊत चावलायं म्हणूनच..,’; संजय शिरसाटांनी दोघांनाही घेरलं
जातीय जनगणनेचे फायदे-तोटे काय?
जातीय जनगणनेच्या फायदे-तोटे यावरून वेगवेगळे अंदाज आहेत. कारण काहींचं म्हणणं आहे. जातीय जनगणनेमुळे देशातील जातींचा मागासलेपणा समजेल त्यांना आरक्षण देऊन त्यांना सशक्त केलं जाईल. तसेच जातनिहाय आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक माहिती समोर आल्याने त्यांच्यासाठी विविध योजना तयार करता येतील.
तर काहींचं असं देखील म्हणणं आहे की, यामुळे जर एखाद्या ससाजाला कळेल की, आपली संख्या कमी होत आहे. तेव्हा ते कुटुंब नियोजन करणं सोडतील. त्यातून लोकसंख्या वाढीची समस्या निर्माण होईल. देशातील समाजिक संतुलन बिघडेल. लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल द्वेष निर्माण होईल. यामुळे 1951 ला तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेलांनी जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिला होता.
तसेच यावर राजकीय गणितं देखील अवलंबून आहेत. जेव्हा कॉंग्रेस सत्तेत होतं तेव्हा भाजपने जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र आता सत्तेत असणारी भाजपच जनगणनेच्या विरोधात दिसत आहे याचं कारण असं की, अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्ष आहेत. जे जातिय राजकारणात प्रबळ आहेत. त्यात जातनिहाय जनगणना केल्यास धर्माऐवजी लोक जातिंमध्ये आणखी विभागले जातील त्याचा हिंदुत्ववादी विचारांचा राष्ट्रीय पक्ष असणाऱ्या भाजपला फटका बसेल लोक हिंदुत्वा ऐवजी जातीच्या मुद्द्यावर प्रादेशिक पक्षांना मतं देतील.
2024 मध्ये कोण ठरणार गेमचेंजर?
आता पाहुयात बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकारने केलेली जातनिहाय जनगणननेमुळे 2024 मध्ये कोणती जात गेमचेंजर ठरू शकत? 2005 मध्ये नितिश कुमारांनी लालूंच्या विरोधात खेळलेली खेळी आठवली तर तेव्हा जसं नितीश कुमारांनी दोन जातींचं वर्गीकरण केलं एक महादलित आणि अतिमागासलेले लोक या अति मागालेल्या लोकांना त्यांनी त्याचं व्होट बॅंक केलं. त्याप्रमाणे आता जातनिहाय जनगणननेमुळे 2024 मध्ये देखील त्यांचा तेव्हाचा निर्णय योग्य ठरण्याची शक्यता आहे. कारण जातनिहाय जनगणननेच्या आकडेवारीमध्ये नितीश कुमारांची व्होट बॅंक असलेल्या अति मागालेल्या लोकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभेमध्ये बिहारमध्ये हा वर्ग गेमचेंजर ठरणार असल्याचे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
नितीश सरकारने एकूण 215 जातींची आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार बिहारमधील जातनिहाय लोकसंख्या मुस्लिम- 17.70 टक्के, यादव- 14. 26 टक्के, कुर्मी – 2.87 टक्के, कुशवाह- 4.21 टक्के, ब्राह्मण- 3.65 टक्के, भूमिहार- 2.86 टक्के, राजपूत- 3.45 टक्के, मुशार- 3.08 टक्के, मल्लाह- 2.60 टक्के, व्यापारी –2.31 टक्के, कायस्थ – 0.60 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेची ही खेळी नितीश कुमारांना कीती फायदेशीर ठरणार? इतर राज्यातही तशी मागणी झाल्यास 2024 मध्ये कोण गेमचेंजर ठरणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
