विजय सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका! कावेरीच्या 11 टीएमसी पाण्याची मागणी फेटाळली, कर्नाटकाला दिलासा

कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे.

  • Vishal Aarde
  • Written By: Published:
Untitled Design   2026 11 20T143914.093

Demand for 11 TMC of kaveri water rejected : तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जोसेफ विजय यांनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीची देशभरात चर्चा सुरू असतानाच आता त्यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे. कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

तमिळनाडू सरकारने कर्नाटकमधून कावेरी नदीचे अतिरिक्त 11 टीएमसी पाणी सोडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, 20 नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केले आहे.

तमिळनाडू सरकारने पाणीपुरवठ्यात मोठी तूट निर्माण झाल्याचा दावा करत कर्नाटकला अतिरिक्त पाणी सोडण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. सरकारच्या म्हणण्यानुसार. 6 ऑक्टोबरपर्यंत बिलीगुंडुलु येथे पोहोचलेल्या कावेरीच्या पाण्यात 11.719 टीएमसीची कमतरता होती. कर्नाटकडे पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असून देखील राज्य सरकार तामिळनाडूच्या हक्काचे पाणी रोखत असल्याचा आरोप देखील तामिळनाडूने केला होता. कावेरी जलविवाद लवादाच्या निर्णयानुसार तामिळनाडूला 64 टीएमसी पाणी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ऑक्टोबरपर्यंत प्रत्यक्षात केवळ 14 टीएमसी पाणी मिळाल्याचा दावा राज्य सरकारने केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा धक्का; काँग्रेसची मोठी आघाडी

याशिवाय, 3 ऑगस्टपर्यंत कर्नाटकमधील कावेरी खोऱ्यातील चार प्रमुख जलाशयांमध्ये ७७.537 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचं देखील तमिळनाडूने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 15 दिवसांसाठी 3,500 क्युसेक पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता हा पाणीसाठा अपुरा असल्याचा युक्तिवाद तमिळनाडू सरकारने केला होता. तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त पाण्याची मागणी मान्य केली नाही.

कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून तमिळनाडू आणि कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून संघर्ष सुरू आहे. या वादाचे पडसाद अनेकदा रस्त्यावरही उमटले आहेत. दोन्ही राज्यांतील शेतकरी आणि नागरिकांनी पाण्याच्या प्रश्नावर अनेकदा आंदोलने केली आहेत. काही आंदोलनांना हिंसक वळणही लागले आहे.

शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांशी थेट संबंधित असलेला हा प्रश्न अद्याप कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे या वादाला पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले आहे. त्यामुळे कावेरीच्या पाण्यावरून दोन्ही राज्यांमधील संघर्ष कधी थांबणार आणि पाणीवाटपाचा कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

follow us