सुप्रीम कोर्टाचा ‘मायेचा’ निकाल! दत्तक बाळालाही मिळणार आईचा पूर्ण सहवास; रजेचा नियम बदलला!

Adoptive Mothers Leave मुलाच्या वयाचा विचार न करता, मूल दत्तक घेणाऱ्या प्रत्येक आईला 12 आठवड्यांची प्रसूती रजा दिली गेली पाहिजे.

Supreme Court On Adoptive Mothers Leave : मातृत्व ही जगातील सर्वात सुंदर भावना आहे. मग ते बाळ स्वतःच्या पोटी जन्माला आलेलं असो किंवा मायेने दत्तक घेतलेलं. “आई” ही आईच असते, या भावनेवर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलं आहे. एका ऐतिहासिक निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, जर एखादी महिला 3 महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या बाळाला दत्तक घेत असेल, तर तिलाही ‘मॅटर्निटी लीव्ह’ (प्रसूती रजा) नाकारता येणार नाही. कोर्टानं सोशल सिक्युरिटी कोड, 2020 मधील कलम 60(4) रद्द केले आहे. या कलमानुसार केवळ तीन महिन्यांखालील बालक दत्तक घेतल्यासच मातृत्व रजा मिळत होती.  पण आता न्यायालयाने हा भेदभाव असंवैधानिक ठरवत सर्व दत्तक मातांना 12 आठवड्यांची रजा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आईच्या मायेत भेदभाव नको

यापूर्वीच्या नियमांनुसार, जर बाळ 3 महिन्यांपेक्षा मोठे असेल, तर दत्तक घेणाऱ्या मातेला रजेची सुविधा मिळण्यात अडचणी येत होत्या. पण आता कोणतीही महिला जर कायदेशीररित्या मूल दत्तक घेत असेल किंवा ‘कमिशनिंग मदर’ (सरोगसीद्वारे) असेल, तर तिला मुलगा/मुलगी सुपूर्द झाल्याच्या तारखेपासून 12 आठवड्यांची मातृत्व रजा मिळेल.“दत्तक घेतलेलं मूल हे जैविक मुलापेक्षा वेगळं नसतं,” असे हळवे पण ठाम शब्द न्यायालयाने आपला निकाल देताना वापरले आहेत.

The Supreme Court on Tuesday (March 17) held that Section 60(4) of the Social Security Code, 2020, which allow maternity benefit to an adoptive mother only if the adopted child is less than 3 months of age, to be unconstitutional.
Read more: https://t.co/n5SgvHnl0w#SupremeCourt… pic.twitter.com/WG764nSC9R

— Live Law (@LiveLawIndia) March 17, 2026

मातृत्व संरक्षण हा ‘मानवाधिकार’

“मातृत्व संरक्षण हा केवळ नोकरीचा भाग नसून, तो एक मूलभूत मानवाधिकार आहे. प्रत्येक आईला आपल्या बाळाची देखभाल करण्याचा, त्याच्याशी नातं विणण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. बाळाचे वय कितीही असले, तरी त्याला सुरुवातीच्या काळात आईच्या सहवासाची नितांत गरज असते.” या एका अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूवर निकाल देताना प्रकाश टाकला.

हजारो मातांना मोठा दिलासा

कोर्टाच्या या निर्णयामुळे त्या हजारो मातांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यांनी अनाथ बाळांना आपलंसं करून त्यांना नवीन आयुष्य दिलं आहे. कोर्टाच्या आजच्या निकालानंतर आता 3 महिन्यांपेक्षा मोठ्या बाळाला दत्तक घेतल्यावरही, संबंधित मातेला बाळासोबत वेळ घालवण्यासाठी, त्याला समजून घेण्यासाठी आणि एक हक्काचं घर देण्यासाठी हक्काची रजा मिळणार आहे.

‘बाबां’च्या रजेचा चेंडू सरकारच्या कोर्टात

एकीकडे जरी कोर्टाने मॅटर्निटी लीव्हवर ऐतिहासिक निर्णय दिला असला तरी, ‘पॅटर्निटी लीव्ह’ म्हणजेच पितृत्व रजेबाबत मात्र कोर्टाने सध्यातरी सबुरीची भूमिका घेतली आहे. वडिलांना मिळणाऱ्या रजेचे नियम काय असावेत आणि त्यात काय बदल करावेत, याचा निर्णय कोर्टाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत सोपवला आहे.

संबंधित बातम्या