Karnataka Reservation Row: कर्नाटकात आरक्षणाचा वाद पेटला, माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या घरावर दगडफेक
कर्नाटक : कर्नाटकच्या शिमोगा जिल्ह्यात आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्द्यावरून सोमवारी (२७ मार्च) भाजप नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा (Former Chief Minister BS Yeddyurappa) यांच्या घराबाहेर निदर्शने आणि दगडफेक झाली. यावेळी पोलिसांनी बंजारा समाजातील काही आंदोलकांवर कारवाई केली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाबाबत कर्नाटक सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाविरोधात समाजाचा निषेध करण्यात येत आहे.
आंदोलन करताना आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केले. बंजारा समाजाचे म्हणणे आहे की ज्या प्रकारे आरक्षणाची विभागणी झाली, त्यामुळे त्यांचा वाटा कमी झाला आहे. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे पोस्टरही जाळले. कर्नाटकमध्ये, अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत आरक्षणाबाबत एजे सदाशिव पॅनेल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचा बंजारा समाजाने निषेध केला.
पोलिसांचा लाठीचार्ज
आंदोलन करताना आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याने पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार करायला सुरवात केली. यावेळी एक पोलीस कर्मचारी जखमी झाला. शिकारीपूर शहरात अनुचित घटना टाळण्यासाठी आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कलम १४४ लागू करण्यात आले आहेत. बंजारा समाजाचा असा विश्वास आहे की नवीन धोरणामुळे त्यांच्या समाजाचे नुकसान होईल आणि ते मागे घेण्याची त्यांची मागणी आहे.
Mallikarjun Kharge : पंतप्रधान मोदी लोकशाही संपवत आहेत; अदाणींची एवढी संपत्ती कशी वाढली?
राज्य सरकारला ही शिफारस
बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने केंद्राला अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचे नवीन विभाजन करण्याची शिफारस केली. त्यांनी अनुसूचित जाती जमातीसाठी 17 टक्के आरक्षणांपैकी 6 टक्के अनुसूचित जाती (डावीकडे), 5.5 टक्के अनुसूचित जाती (उजवीकडे), 4.5 टक्के आणि १ टक्का इतरांसाठी ठेवण्याची शिफारस केली. 2005 मध्ये काँग्रेस- जनता दल यांनी स्थापन केलेल्या एजे सदाशिव आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.