Mallikarjun Kharge : पंतप्रधान मोदी लोकशाही संपवत आहेत; अदाणींची एवढी संपत्ती कशी वाढली?

राहुल गांधी यांना लोकसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर काँग्रेसकडून देशभर आंदोलन केलं जात आहेत, देशभरात निदर्शने सुरूच आहेत. आज सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या सोबत सर्व विरोधी पक्षाचे नेते खासदार काळ्या कपड्यात संसदेत पोहोचले.

अदानी मुद्द्यावर जेपीसीची मागणी आणि राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेचा निषेध करण्यासाठी काळे कापड परिधान करून संसदेत सर्व खासदार आल्याचं काँग्रेस अध्यक्षांनी सांगितले. तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पुढे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा पक्षाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करतो. असंही ते म्हणाले.

Why are we here in black clothes? We want to show that PM Modi is ending democracy in the country. He first finished autonomous bodies, then they put up their own govt everywhere by threatening those who had won polls. Then they used ED, CBI to use bend those who didn't bow:… pic.twitter.com/HCBr1yDhsy

— ANI (@ANI) March 27, 2023

खर्गे यांच्यासोबत सर्व विरोधी पक्षासोबत बैठकीला टीएमसीचे दोन खासदारही उपस्थित होते. त्यावर खर्गे यांनी टीएमसीच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. खर्गे म्हणाले की पंतप्रधान मोदी देशातील लोकशाही संपवत आहेत, म्हणून आम्ही काळ्या कपड्यात आलो आहोत. त्यांनी आधी स्वायत्त संस्था रद्द केल्या, नंतर निवडणुका जिंकणाऱ्यांना धमक्या देऊन सर्वत्र आपले सरकार बसवले. मग त्यांनी ईडी, सीबीआयचा वापर करून न झुकणाऱ्यांना वेठीस धरले.

Tunisia Coast Boat : ट्युनिशियाच्या किनाऱ्यावर बोट उलटली, 28 प्रवाशांचा मृत्यू; 60 हून अधिक बेपत्ता

अदानींची संपत्ती कशी वाढली?

यावेळी खर्गे यांनी गौतम अदानी यांच्यावर देखील प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की अदानी प्रकरणावर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन झाली पाहिजे. त्यातून सत्य बाहेर यावे अशी आमची इच्छा आहे. अवघ्या अडीच वर्षांत अदानीची संपत्ती एवढी कशी वाढली?  जेपीसीची स्थापना झाली तर लोकांनाही सत्य कळेल.

काळे कपडे घालून निषेध

संसदेशिवाय इतर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनीही काळे कपडे परिधान करून राहुल गांधींच्या निलंबनाचा निषेध केला. तामिळनाडूमध्ये राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे आमदार काळे शर्ट घालून सोमवारी चेन्नई विधानसभेत पोहोचले. त्यांच्या समर्थनार्थ आमदारांनी फलकही घेतले होते.

खातेधारकांना फसवा ठरवण्यापूर्वी बँकांनी त्यांची बाजू ऐकली पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय