नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. काल मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) शिंदे गट आणि ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. 4 जुलै 2022 रोजी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले की तुम्ही बहुमत चाचणी करुन घ्या. या पत्रावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या (Governor) भूमिकेबद्दल महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
राज्य सरकारच्या विरोधात काही आमदारांनी पत्र लिहिले तर राज्यपालांनी त्याकडे कसे बघितले पाहिजे? विधानसभेत त्याचा अर्थ काय निघतो? यावर राज्य विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे म्हणाले, काँग्रेसचे सरकार असताना सहा आमदारांनी असहमतीचे पत्र तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांना लिहिले होते.
त्यावेळी त्या आमदारांविरोधात विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रेची कारवाई केली होती. ती कारवाई हायकोर्टाने देखील कायम ठेवली होती. पक्षात राहून आमदारांना वेगळे मत मांडायचे असेल तर पक्षांतर कायदा शेड्युल 10 चे उल्लंघन होते, असे कोर्टाने म्हटले होते.
दरम्यान, त्यावेळी सहा आमदारांना घेऊन नारायण राणे मातोश्री क्लबमध्ये गेले होते. गोपीनाथ मुंडेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही आमदारांना तिथे ठेवले होते. त्या आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय अरुण गुजराती यांनी घेतला होता. त्यानंतर विधानसभेत विलासराव देशमुखांनी विश्वासमताचा प्रस्ताव मांडला होता आणि मंजूर करुन घेतला होता.
महागाईनं सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडणार, घरगुती गॅस सिलेंडर तब्बल 50 रुपयांनी महागला
सुप्रीम कोर्टात काय झाले?
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले की तुम्ही बहुमत चाचणी करुन घ्या. ते पत्र तुम्ही रद्द करा. कारण शिवसेना नावाचा राजकीय पक्ष फुटलेला आहे हे राज्यपालांसमोर सिध्द झालं नव्हतं. तरी देखील राज्यपालांनी पक्ष फुटल्याचे गृहीत धरले. 4 जुलै 2022 रोजी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना दिलेलं पत्र रद्द करा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेसंदर्भात काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
काय म्हणाले सरन्यायाधीश?
1) पक्षफुटीवर प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणीचा निर्णय का?
2) तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही
3) पक्षात फूट आहे असं राज्यपाल थेट बोलू किंवा लिखित स्वरुपातही म्हणू शकतात का? हे गैर आहे, आणि केंद्र सरकारनेही त्याला मान्यता दिली आहे.
4) कोर्ट आणि विधानसभा अध्यक्षांकडे आमदार अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित असताना राज्यपाल बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकत नाहीत.
5) अपात्रेचा निर्णय प्रलंबित असताना आमदार मतदान कसे करु शकतात?
