GST अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या अधिकारांना चाप! परतावाही 10 दिवसांत मिळणार, जीएसटी कौन्सिल बैठकीत मोठे निर्णय

GST officers' arrest powers GST कौन्सिलने कर अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार रद्द केला आहे.

GST officers’ arrest powers cancel Refunds processed within 10 days decisions at GST Council meeting : GST कौन्सिलने कर अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार रद्द केला आहे. तसेच, खटला चालवण्याची आर्थिक मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वित्त मंत्रालयाने ही माहिती दिली.

साखर कामगारांचा २२ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा; साखर कामगार महासंघ व कामगार प्रतिनिधी मंडळाचा निर्णय

समाचार संस्था PTI नुसार, वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, GST दरांची रचना निश्चित झाली आहे. त्यामुळे आता कौन्सिलचे लक्ष करप्रणाली दैनंदिन पातळीवर अधिक प्रभावीपणे कशी राबवता येईल, यावर आहे.  मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, GST दरांमध्ये आता वर्षातून एकदाच बदल केला जाईल.

Anne Carson : कॅनेडियन कवयित्री ॲन कार्सन यांना साहित्यातील नोबेल पुरस्कार

57 व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या दाव्यांबाबत अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. योग्य इनव्हॉइस असलेल्या, वस्तूंची प्रत्यक्ष डिलिव्हरी मिळालेल्या आणि पुरवठादाराला संपूर्ण पैसे दिलेल्या प्रामाणिक खरेदीदारांचे हित कसे सुरक्षित करता येईल, याचा ही समिती अभ्यास करणार आहे.

MPSC विद्यार्थी आंदोलकांना मोठा धक्का! परवानगी नाकारत तात्काळ जागा खाली करण्याचा पोलिसांचा आदेश

GST कौन्सिलने GST अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार रद्द केले आहेत. तसेच, खटला चालवण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, किमान शिक्षेची तरतूदही हटवण्यात आली आहे.

कौन्सिलच्या निर्णयानुसार, प्रत्येक प्रकरणातील शिक्षा मग ती दंड असो, कारावास असो किंवा दोन्ही — ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाच्या विवेकावर सोपवण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, ज्या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र दंडाची कोणतीही विशेष तरतूद नाही, अशा प्रकरणांसाठी लागू होणारा सामान्य दंड 25 हजार रुपयांवरून कमी करून 10 हजार रुपये करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या