पालकांनो लक्ष द्या! 3 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्री-स्कुलमध्ये पाठवणं बेकायदेशीर, HC चा निर्णय

नवी दिल्ली : नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, सरकारने मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी योग्य वय म्हणून ६ वर्षे निश्चित केली आहेत. याआधी मुलांना तीन वर्षे प्री-स्कूलमध्ये (Pre-school) प्राथमिक शिक्षण दिले जाईल. दरम्यान, या नियमाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र हा नियम योग्य असल्याचे न्यायालयाने (Gujrat High Court) सुनावणीदरम्यान सांगितले. तसेच, न्यायालयाने पालकांवर कडक टिप्पणी केली. तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना प्री-स्कूलमध्ये पाठवणे हे पालकांचं बेकायदेशीर कृत्य मानले जाईल, असं सांगितलं.

https://www.youtube.com/watch?v=Qbcr-Nl3sTI

1 जून 2023 रोजी वयाची सहा वर्षे पूर्ण न केलेल्या मुलांच्या पालकांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या मुलांनी बालवाडी आणि नर्सरीची तीन वर्षे पूर्ण केली होती. या मुलांच्या पालकांनी राज्य सरकारच्या 31 जानेवारी 2020 च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. या अधिसूचनेत, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मध्ये इयत्ता 1 च्या प्रवेशासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी प्रीस्कूलमध्ये तीन वर्षे पूर्ण केलेल्या परंतु 1 जून 2023 पर्यंत सहा वर्षांची न झालेल्या मुलांना चालू शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.

भारत विश्वविजेता? युवराज सिंगच्या प्रश्नावर सेहवागचं खास प्रत्युत्तर, म्हणाला.., 

त्यांचा असा युक्तिवाद होता की त्यांच्या मुलांना तीन वर्षांच्या आधी प्रीस्कूलमध्ये पाठवण्यात आले होते आणि त्यांनी तिथे तीन वर्षे घालवली असल्याने त्यांना किमान वयाच्या नियमात काही शिथिलता द्यावी आणि इयत्ता 1 मध्ये प्रवेश द्यावा. प्रवेश नाकारणे म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता

तथापि, खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला, मुलांना तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी प्रीस्कूलमध्ये जाण्यास भाग पाडणे हे याचिकाकर्त्या पालकांचे बेकायदेशीर कृत्य आहे, अशा शब्दात कोर्टाने पालकांना सुनावलं. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली.

याचिकाकर्ते या आदेशात कोणताही बदल करू शकत नाहीत. शिक्षण हक्क कायदा, 2009 नुसार, शिक्षण हक्क नियम 2012 चे उल्लंघन हा गुन्हा आहे. RTE नियम 2012 च्या नियम 8 चा हवाला देऊन न्यायालयाने म्हटले आहे की, 1 जूनपर्यंत तीन वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलांना कोणत्याही शाळेने प्रवेश देऊ नये. तर अनुच्छेद 21A आणि RTE कायदा, 2009 च्या कलम 3 च्या घटनात्मक तरतुदींनुसार, पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी मुलाने वयाची सहा वर्षे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.