मेजरची लष्करातून तडकाफडकी हकालपट्टी; राष्ट्रपतींचे अधिकार काय सांगतात?

Draupadi Murmu : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांनी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) युनिटमध्ये तैनात असलेल्या भारतीय लष्कराच्या (Indian Army) मेजरची सेवा समाप्त करण्याचे प्रकरण चर्चेत आहे. लष्कराच्या तपासात यापूर्वी असे आढळून आले होते की मेजर अनेक गंभीर चुकांमध्ये सामील होता. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असता. राष्ट्रपतींनी केलेल्या या कारवाईनंतर तुमच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याला पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे का, जर तसे असेल तर त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत, अशा प्रश्नांची उत्तरे पाहूया.

आर्मीच्या मेजरला काढून टाकण्याची तरतूद काय आहे?
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना लष्कर कायदा 1950 च्या कलम 18 आणि घटनेच्या कलम 310 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मेजरच्या सेवा त्वरित समाप्त करण्याचे आदेश दिले. हे आदेश 15 सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आले होते. हे आदेश उत्तर भारतात तैनात असलेल्या स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड युनिटमधील मेजर लागू करण्यात आले होते. मार्च 2022 पासून मेजरच्या कामांची तपासणी केली जात होती. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती तयार करण्यात आली होती. मंडळाने या प्रकरणाची चौकशी करून प्रकरण राष्ट्रपतीकडे पाठवले होते.

Maratha Reservation : उद्धव ठाकरेंना बैठकीला बोलावलं का? देसाईंनी स्पष्टच सांगितलं

राष्ट्रपतींची अधिकार काय आहेत?
राष्ट्रपतींचे अधिकार समजून घेऊया, राष्ट्रपती हे भारताच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. ते लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांची नियुक्ती करतात. ते संसदेच्या मान्यतेने युद्ध घोषित करू शकतात आणि युद्धविराम घोषित करण्याचा अधिकार आहे. कलम 53 स्पष्टपणे सांगते की राष्ट्रपती हे भारताच्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत.

राष्ट्रपतींना गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची शिक्षा माफ करण्याचा, सवलत देण्याचा आणि कमी करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणातही, राष्ट्रपती लष्करी कायदा, 1950 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. तपास पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे एक आठवड्यापूर्वी मेजरच्या सेवा समाप्त करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती.

Tyler Christopher : हॉलिवूडवर शोककळा! अभिनेता टायलर ख्रिस्टोफरचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

आर्मी ऍक्ट, 1950
या कायद्यांतर्गत कोणतीही व्यक्ती जो त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाची अवज्ञा करेल त्याला कोर्ट-मार्शलद्वारे शिक्षेला पात्र आहे आणि त्याने सेवेत असताना गुन्हा केल्यास, त्याला बडतर्फ करण्यास पात्र आहे. त्यासाठी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अनिवार्य आहे. आर्मी अ‍ॅक्ट, 1950 हा भारतीय सशस्त्र दलातील लष्करी कायदा नियंत्रित करणारा कायदा आहे. 22 मे 1950 रोजी लष्करी कायदा संसदेने मंजूर केला आणि 22 जुलै 1950 रोजी लागू झाला.