गुजरात अन् महाराष्ट्राच्या वादात योगींच्या पारड्यात ‘फॉक्सकॉन’

HCL-Foxconn semiconductor project in Uttar Pradesh: वेदांता समूह आणि तैवानची कंपनी फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प उभारणार होती. (Foxconn semiconductor) महाविकास आघाडीच्या काळात या प्रकल्पाबाबत बैठका झाल्या होत्या. पण उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पडले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे महायुतीतून मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातला गेला. त्यावरून राज्यात जोरदार राजकारण पेटले होते. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठविली होती. परंतु आता हा प्रकल्प गुजरातला ही होणार नाही. तो थेट उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) पदरात पडला आहे. महाराष्ट्रात हा प्रकल्प कुठे होणार होता. उत्तर प्रदेशमध्ये होणारा प्रकल्प किती कोटींचा आहे. त्याचा उत्तर प्रदेशाला कसा फायदा होईल हे या व्हिडिओतून पाहुया…

महाराष्ट्रात कुठे होणार होता प्रकल्प ?
या प्रकल्पासाठी पुण्यातील तळेगाव एमआयडीसीची जागा निश्चित करण्यात आली होती. त्यातून एक लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असा दावा होता. परंतु सुरुवातीला वेदांता समूहाने या प्रकल्पातून माघार घेतली होती. महायुती सरकार आल्यानंतर हा प्रकल्प गुजराजला गेला. गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या आधी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला होता. त्यानंतर तीन वर्षे प्रकल्पावर काहीच झाले नाही. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने आता हा सहावा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उत्तर प्रदेशला देण्याचा निर्णय घेतलाय.

3 हजार 706 कोटीचा प्रकल्प
उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे 3 हजार 706 कोटी रुपयांच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभा राहणार आहे. एचसीएल आणि फॉक्सकॉन मिळून सहावा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारला जाणार आहे. यासाठी फॉक्सकॉनला उत्तर प्रदेश सरकारकडून 300 एकर जमीन मिळाली आहे. ग्रेटर नोएडा भागात ही जमीन मिळालेली आहे.

महिन्याला 3.6 कोटी चिप तयार होणार
या प्रकल्पामध्ये दरमहा वीस हजार सेमीकंडक्टर वेफर्स हाताळण्याची क्षमता असणार आहे. येथून दरमहा ३.६ कोटी चिप तयार केल्या जातील, असे माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलीय. हा प्रकल्प मोबाईल फोन, लॅपटॉप, ऑटोमोबाईल्स आणि इतर उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिस्प्लेसाठी ड्रायव्हर चिप बनवेल. या प्रकल्पामधून 2027 मध्ये उत्पादन सुरू होणार आहे. त्यातून दोन हजार लोकांना नोकऱ्या मिळणार आहे.

यूपीच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रकल्प ?
2027 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे प्रकल्प यूपीला दिल्याचे बोलले जात आहे. हा प्रकल्प केवळ गुजरातमधील निवडणुकीपुरता घोषित न करता येथून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू होणे आवश्यक आहे. नाहीतर केवळ निवडणुकीपुरता प्रकल्प घोषित करून उपयोग नाही.