BBC Documentary : मोदींवरील डॉक्युमेंटरी बंदीच्या आव्हानावर कायदामंत्री संतापले
- Written By: sagargorkhe letsup Published:
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ (India: The Modi Question) या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) आव्हान देण्यात आलंय. त्यावरुन केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law Minister Kiren Rijiju) हे याचिकाकर्त्यांवर संतापल्याचे पाहायला मिळाले. मंत्री रिजिजू यांनी त्यावर प्रत्युत्तर दिलंय. याचिकेबद्दल रिजिजू म्हणाले की, पत्रकार एन. राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा हे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहेत.
कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Law Minister Kiren Rijiju) यांनी ट्विट केलं की, ते माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवत आहेत, जिथे हजारो सामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत आहेत.
केंद्र सरकारनं बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली आहे. याविरोधात पत्रकार एन राम (Journalist N Ram), अधिवक्ता प्रशांत भूषण (Advocate Prashant Bhushan) आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा (MP Mahua Moitra) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटलंय की, बीबीसीची डॉक्युमेंटरी इंडिया: द मोदी क्वेश्चनवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय गैरलागू, मनमानी आणि असंवैधानिक आहे.
बीबीसीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नावाची वादग्रस्त डॉक्युमेंटरी बनवलीय. ही डॉक्युमेंटरी 2002 च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित आहे. त्यावरुन देशातील अनेक नामांकित विद्यापीठांत वाद निर्माण झाला. दिल्लीतील जेएनयूमध्येही दगडफेकीची घटना घडल्याचं समोर आलंय.
