डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभेत मंजूर,…तर कंपन्यांना अडीचशे कोटींचा दंड

LokSabha passes personal data protection Bill : मणिपूरमधील हिंसाचारावरून लोकसभेत विरोधक घोषणाबाजी करत असतानाच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ((डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावर) लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकावर विरोधकांनी काही दुरुस्त्या मांडल्या होत्या. परंतु सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत आवाजी मतदानाने हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहेत. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गेल्या आठवड्यात हे विधेयक मांडले होते. (LokSabha passes personal data protection Bill)

जयंत पाटील उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला मातोश्रीवर; कारण ही सांगितले…

डिजिटल पद्दतीने लोकांचे डेटाचे संकलन केले जाते. अनेकदा या डेटाचा वापर कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो. हे डेटा घेणाऱ्या व्यक्तीला माहित नसते. त्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर कोणता डेट घेत आहेत. तो डेटा कशासासाठी वापरला जाणार आहे, ते डेटा घेणाऱ्या कंपन्यांना सांगावे लागणार आहेत. या विधेयकातील तरतुदी कठीण करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कंपन्या किंवा व्यक्तीला किमान 50 कोटी, तर कमाल 250 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

आता विवाह समारंभातल्या अडमाप खर्चांवर निर्बंध येणार? लोकसभेत विधेयक सादर

इंटरनेट कंपन्या, मोबाइल अॅप्सद्वारे मोबाइल वापरकर्त्यांचा डाटा कंपन्या जमा करत असतात. त्याचा या कंपन्या व्यावसायिक वापर करतात. त्यामुळे या नवीन कायद्यामुळे या कंपन्यांना जबाबदार बनविले जाणार आहे.

गोपनियतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनाविण्यात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर केंद्राने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन काम सुरू केले. 2019 पासून या विधेयकावर काम सुरू होते. 2022 मध्ये विधेयकाच्या मसुदीची नवीन आवृत्ती जारी करण्यात आले. विरोधी पक्षांनी ते पुनरावलोकनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्यास सांगितले होते. परंतु या अधिवेशनात आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.