अल्पसंख्याक मंत्रालयात मोठा घोटाळा ! शिष्यवृत्तीचे पैसे हडपल्याचा तपास सीबीआयकडे
- Written By: Ashok Parude Published:
Minority Scholarship Scam : अल्पसंख्याक मंत्रालयात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली बनावट लाभार्थी, संस्था, बँक खाते उघडून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. अल्पसंख्याक संस्था, राज्याचे प्रशासन आणि बँकांनी मिळून हा भ्रष्टाचार केला आहे. या खात्याचा कारभार असलेल्या मंत्री स्मृती इराणी यांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे दिले आहे. मदरशांसह 830 अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये तब्बल 144 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मागील महिन्यातच सीबीआयकडे तक्रार केली होती. 34 राज्यातील 100 जिल्ह्यांत चौकशी केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे. 21 राज्यांतील 1 हजार 553 संस्थांपैकी 830 संस्था बनावट आढळून आल्या आहेत. मागील पाच वर्षांत 830 संस्थांमध्ये 144 कोटी 83 लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. इतर संस्थांची चौकशी सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या चौकशीत खोट्या लाभार्थ्यांनी खऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान केलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे देण्यात आलेले आहे. हा संस्थांमार्फत झालेला भ्रष्टाचार आहे. त्या संस्था बेकायदेशीर आहेत. परंतु या संस्था राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल आणि शिक्षण विभागाच्या जिल्हा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसईवर) नोंदणीकृत आहेत.
रोहित पवारांनी धाडले थेट गडकरींना पत्र, कारण तरी काय ?
बनावट संस्थांमधील लाभार्थ्यांचे बँक खाते गोठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात छत्तीसगडमधील 62, राजस्थानमधील 128 संस्था बेकायदेशीर आढळून आल्या आहेत.
अधिकारीही रडारवर
या संस्थांमधील नोडल अधिकारी हे अधिकारी आता रडारवर आले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या मदतीशिवाय हा घोटाळा होऊ शकत नाही. त्यामुळे यात किती अधिकारी अडकले आहेत, याची चौकशी सीबीआयकडून करण्यात येणार आहे. बनावट आधारकार्ड व केवायसी बाबत चौकशी केली जाणार आहेत.
काँग्रेसच्या काळातील योजना
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची योजना 2007-2008 मध्ये काँग्रेसच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. या योजनेत आतापर्यंत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचारा झाल्याचा आरोप यापूर्वी स्मृती इराणी यांनी केला आहे. त्यामुळे एक प्रकारे या घोटाळ्याबाबत काँग्रेसकडे बोट करम्यात येत आहे. अल्पसंख्याक मंत्रालय 1 लाख 80 संस्थांना शिष्यवृत्ती देते. याचा फायदा इयत्ता पहिले ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना होत असते.
