VIDEO : 90 टक्के महिलांच्या राजकारणाला नेत्याच्या बेडरुममधून सुरवात; खासदाराचे वादग्रस्त विधान

Papu Yadhav-नारी शक्ती वंदन कायदा' ( Nari Shakti Vandan Adhiniyam) हा एक ढोंग आहे. मागासलेल्या वर्गांसाठी स्वतंत्र तरतुदींची मागणी.

Papu Yadhav On Woman in politics: राजकारणात महिलांचा सहभाग कमी आहे. हा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रयत्न केले जातात. त्यातील बिहारमधील पूर्णिया मतदारसंघाचे अपक्ष खासदार पप्पू यादव (Papu Yadhav) यांनी महिलांची प्रतिमा मलिन करणारे एक वादग्रस्त विधान केलंय. तडजोडीशिवाय प्रगती होत नाही. अमेरिकेपासून भारतापर्यंत 90 टक्के महिलांच्या राजकारणाला राजकीय नेत्यांच्या बेडरुममधून सुरुवात होत आहे. ही शोषणाची संस्कृती खोलवर रुजलेली आहे. पप्पू यादव यांनी राजकारण्यांच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच नेत्यांचे मोबाईल फोन तपासले पाहिजे, अशी मागणी पप्पू यादव यांनी केली आहे. ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ ( Nari Shakti Vandan Adhiniyam) हा एक ढोंग आहे. मागासलेल्या वर्गांसाठी स्वतंत्र तरतुदींची मागणी पप्पू यादव यांनी केलीय.

90 टक्के महिला राजकारणात नेत्यांच्या बेडरुमनंतर येतात, असे वादग्रस्त विधान बिहारचे खासदार पप्पू यादव यांनी केलंय. #woman #narishakti # pic.twitter.com/MR7Gzuzr0T

— LetsUpp Marathi (@LetsUppMarathi) April 21, 2026

पप्पू यादव यांच्या या विधानामुळे गदारोळ सुरू झालाय. याप्रकरणी बिहार महिला महिला आयोगाने पप्पू यादव यांना नोटीस बजावली आहे. त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व का रद्द करू नये, असा इशारा महिला आयोगाने दिलाय. माध्यमांशी बोलताना पप्पू यादव म्हणाले, भारतीय समाजात महिलांना देवी मानले जात असले तरी वास्तव याच्या अगदी उलट आहे. राजकारणातील बहुतेक महिला आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रभावशाली लोकांच्या वैयक्तिक वर्तुळातून करतात. सत्तेच्या वर्तुळात महिलांच्या शोषणाची प्रवृत्ती खोलवर रुजलेली आहे. कटू सत्य हे आहे की 90 टक्के महिलांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राजकारण्यांच्या बिछान्यातून (बेडरुममधून) होते. एखाद्या प्रभावशाली नेत्याच्या खोलीत प्रवेश केल्याशिवाय महिला राजकारणात येऊ शकत नाहीत, असे वादग्रस्त विधान पप्पू यादव यांनी केले आहे.

या प्रकरणाची बिहार राज्य महिला आयोजाने स्वतःहून दखल घेतलीय. आयोगाने खासदार पप्पू यादव यांना त्यांच्या वक्तव्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. आयोगाने तीन दिवसांच्या आत उत्तर मागितले आहे. त्यांनी हे वक्तव्य का केले आणि त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व का रद्द करू नये, याचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

नेते मोबाईल फोनवर अश्लील व्हिडिओ पाहतात
पप्पू यादव यांनी राजकारण्यांच्या चारित्र्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, संसद आणि विधानसभेत बसलेले अनेक लोकप्रतिनिधी महिलांचा आदर करत नाहीत. मोठ्या संख्येने राजकारणी अश्लील व्हिडिओ पाहतात, याची पडताळणी करण्यासाठी त्यांचे मोबाईल फोन तपासले पाहिजेत, कारण डिजिटल डेटा पूर्णपणे नष्ट केला जाऊ शकत नाही.

महिला आरक्षण म्हणजे केवळ एक देखावा
पप्पू यादव यांनी महिला आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’ला केवळ एक राजकीय खेळी म्हटलंय. जेव्हा सरकारकडे पूर्ण बहुमत होते, तेव्हा हा कायदा आधी का आणला गेला नाही. त्यांच्या मते, या कायद्यात मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदी असायलाच हव्यात, अन्यथा त्याचे फायदे केवळ श्रीमंतांपुरतेच मर्यादित राहतील. शेवटी, पप्पू यादव म्हणाले की, जेव्हा गावांमध्ये आणि तळागाळातील मागासलेल्या आणि दलित समाजातील महिलांना समान संधी आणि हक्क मिळतील, तेव्हाच खरा सामाजिक न्याय शक्य होईल.

संबंधित बातम्या