व्हीआयपी अन् सरकारी अधिकाऱ्यांनाही भरावा लागणार टोल?, केंद्र सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत

हायवेवरील व्हीआयपी संस्कृती (VIP Culture) कायमची संपवण्यासाठी सरकार टोलच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्याच्या विचारात आहे.

आतापर्यंत टोल न भरता दिमाखात निघून जाणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या बड्या अधिकाऱ्यांना आता सर्वसामान्य जनतेप्रमाणेच खिशातून टोल टॅक्स द्यावा लागणार आहे. हायवेवरील व्हीआयपी संस्कृती (VIP Culture) कायमची संपवण्यासाठी सरकार टोलच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्याच्या विचारात आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या गाड्या टोल न भरता मोफत निघून जाणे सर्वसामान्य जनतेला आवडत नाही. लोकांमध्ये या व्हीआयपी संस्कृतीबद्दल असलेली नाराजी दूर करणे आणि सर्वांना समान नियम लागू करणे, हाच यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.

हायवेवरील ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपवण्यावर भर

एका उच्चस्तरीय समितीने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला टोल नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, टोलमधून सूट मिळणाऱ्या गाड्यांची यादी एकतर पूर्णपणे मोडीत काढली जाईल किंवा अत्यंत मर्यादित केली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या विचाराधीन नियमामध्ये अधिकाऱ्यांना टोल तर भरावा लागेल, पण त्यांच्या खिशाला कात्री लागू नये म्हणून सरकारने एक सुवर्णमध्य काढला आहे. ज्यात मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि राज्यांना चिट्ठी लिहून कर्मचाऱ्यांना टोल सूटऐवजी ‘फास्टॅग अॅन्युअल पास’ खरेदी करण्यास सांगितले आहे. ज्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोबाईल बिल किंवा इतर भत्ते ऑफिसकडून परत मिळतात (Reimburse), त्याचप्रमाणे या टोल पासचे पैसेही त्यांना त्यांच्या विभागाकडून परत मिळण्याची यात सूविधा असण्याचे संकेत आहेत.  या नव्या नियमांच्या कक्षेत संरक्षण दलांना आणण्याबाबत सध्या संरक्षण मंत्रालयासोबत चर्चा सुरू आहे.

याशिवाय आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे महसूल वाढवणे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या बांधकामावर आणि देखभालीवर सरकार मोठा खर्च करते. टोलमुळे हा खर्च भरून काढण्यास मदत होईल. टोलमुक्त वाहनांची संख्या कमी केल्याने सरकारला अधिक महसूल मिळेल, ज्याची गुंतवणूक नवीन रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात केली जाऊ शकते. अलिकडच्या वर्षांत देशाच्या महामार्ग जाळ्याचा झपाट्याने विस्तार झाला असून, नवीन द्रुतगती मार्ग बांधले जात आहेत. या प्रकल्पांचा खर्चही लक्षणीय आहे. त्यामुळे, रस्ते बांधकामासाठी निधीचा पुरवठा अविरत सुरू राहावा यासाठी, टोल वसुली प्रणाली अधिक मजबूत आणि प्रभावी बनवण्याची सरकारची इच्छा आहे.

सध्या कोणाकोणाला मिळते टोलमधून सूट?

विद्यमान नियमांनुसार, देशातील 25 मोठ्या घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांना टोल भरावा लागत नाही. यामध्ये युनिफॉर्ममधील लष्कर आणि निमसरकारी दलांची वाहने. मॅजिस्ट्रेट, अग्निशामक दल आणि रुग्णवाहिका यासह हायवे प्रोजेक्ट्सची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वाहनांचा समावेश आहे.

नव्या नियमांमध्ये कुणाला मिळू शकते सूट?

देशाचे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, खासदार, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, पोलीस, निमलष्करी दल आणि कृषी माल वाहून नेणाऱ्या ट्रक्स यांना टोलमधून सूट दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संबंधित बातम्या