जेडीयूने राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांनाही पाठवला व्हिप, उपसभापतींना व्हीप लागू होणार का?

Whip to rajyasabha chairman : दिल्ली ट्रान्सफर पोस्टिंग अथॉरिटीवरून सुरू झालेला वाद आता राज्यसभेपर्यंत (Rajya Sabha) पोहोचला. विरोधी पक्षांसह दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष हे विधेयक राज्यसभेत रद्द करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी देशातील सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेतली होती. तर हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजप (BJP) सरकारने पूर्ण तयारीत आहे. दरम्यान, याबाबत आता सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही पक्षांकडून व्हीप (Whip) जारी करण्यात येत आहे. (Nitish Kumars JDU sent whip to Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh what the rules say about voting)

एनडीएचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपने व्हीप जारी करून आपल्या सर्व सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर विरोधकांच्या इंडिया आघाडीनेही आपल्या खासदारांना व्हीप जारी केला आहे. जेडीयूने राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह आणि सर्व वरिष्ठ सदस्यांना दिल्ली अध्यादेशावरील मतदानादरम्यान विधानसभेत उपस्थित राहून पक्षांच्या भूमिकेचे पालन करण्यास सांगितले आहे.

Manipur Violence : महिला विवस्त्र धिंड प्रकरण; सीबीआयने सूत्र हाती घेताच आरोपी वाढले… 

तीन ओळींचा व्हीप सर्व खासदारांना पाठवला
नितीश कुमार यांचा पक्ष जेडीयूने पक्षाच्या राज्यसभेच्या खासदारांना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी करून केंद्राच्या दिल्ली सेवा विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून पक्षाच्या भूमिकेचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे. हा व्हिप जेडीयूचे खासदार आणि उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह यांनाही स्पीड पोस्टद्वारे देण्यात आला आहे. व्हीपनुसार, एखाद्या खासदाराने मतदान न केल्यास त्याच्याविरुद्ध अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.

हरिवंश हे अनेक दिवसांपासून नितीश यांच्या विरोधात जात आहेत. नितीश यांनी भाजपशी संबंध तोडले तेव्हा त्यांना हरिवंश यांनी उपसभापतीपद सोडावे असे वाटत होते, पण त्यांनी तसे केले नाही. आता व्हीपच्या मुद्द्यावरून जेडीयू आणि हरिवंश यांच्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. दरम्यान, स्पीकर आणि डेप्युटी स्पीकर व्हीपच्या अखत्यारीत येतात की नाही याचे काय नियम आहेत ते जाणून घेऊया.

उपसभापतींना व्हीप लागू होतो का?
राज्यसभेचे उपसभापती पद हे घटनात्मक पद आहे, याआधी पक्षाने उपसभापतींना व्हीप नोटीस दिली नव्हती. राज्यसभेच्या नियमानुसार पक्षाचा व्हीप प्रत्येक खासदाराला लागू असतो, परंतु जर तो खासदार अध्यक्षपदावर असेल आणि संसदेच्या कामकाजादरम्यान खुर्चीवर बसला असेल, तर या प्रकरणात व्हीप लागू होत नाही.
थोडक्यात केवळ अध्यक्षच व्हीपच्या कक्षेबाहेर राहतात. त्यांना कोणताही व्हीप लागू होत नाही. कारण, ते जेव्हा अध्यक्ष असतात तेव्हा ते कोणत्याही पक्षाचे नसतात. तसेच संसदेच्या कामकाजाशी संबंधित नियम उपसभापतींना व्हीपच्या कक्षेतून वगळत नाही. जर हरिवंश मतदानादरम्यान उपस्थित नसतील तर त्यांना जेडीयूचा व्हीप स्वीकारण्यास नियमानुसार बंधनकारक केले जाईल. मात्र जर ते असनावर असतील तर त्यांना व्हीप लागू होणार नाही, ते व्हीपच्या कक्षेच्या बाहेर असतील.

हरिवंश हे जनता दल युनायटेडचे ​​खासदार आहेत. जेडीयू एनडीएमध्ये असताना त्यांना उपसभापती करण्यात आलं होतं. दिल्ली अध्यादेशावरील मतदानावेळी हरिवंश गैरहजर राहण्याची शक्यता आहे. कारण विरोधात असलेल्या विधेयकावर मतदानाच्या वेळी त्याच विरोधी खासदाराला आसनावर बसवण्याची जोखीम भाजप घेणार नाही.