अमेरिकेतून दहशतवादी पन्नूननं रचलेल्या चक्रव्यूहात डोवाल खरचं अडकणार?; नेमकं प्रकरणं काय?

Pannun’s lawsuit Against NSA Ajit Doval Know the Case : भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि ‘रॉ’चे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांच्याविरोधात अमेरिकेच्या न्यायालयातून समन्स जारी झालंय आणि हे समन्स काढणारा दुसरा-तिसरा कोणी नसून, भारतानं ‘दहशतवादी’ घोषित केलेला खलिस्तानी फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नून आहे. पन्नूनला दिल्लीच्या कोर्टामार्फत डोवाल यांना समन्स पाठवण्याची परवानगी अमेरिकन कोर्टानं दिली आहे. यामुळं भारताचे ‘जेम्स बाँड’ मानले जाणारे अजित डोवाल खरंच अडचणीत येणार का? आणि भारतानं यावर नेमका काय पलटवार केलाय? नेमकं हे पन्नून प्रकरणं आहे तरी काय? त्याबद्दल जाणून घेऊया…

पन्नून प्रकरण नेमकं काय आहे?

सगळ्यात आधी नेमकं हे पन्नून प्रकरण आहे तरी काय? हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. तर, नोव्हेंबर 2023 मध्ये अमेरिकन तपास यंत्रणांनी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता याच्यावर गंभीर आरोप केले. अमेरिकेच्या धरतीवर पन्नूनच्या हत्येचा कट रचल्याचा हा आरोप होता आणि हा कट एका भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून रचला गेला आणि अमेरिकन एजन्सींनी तो उधळून लावला, असा अमेरिकेचा दावा आहे. याच प्रकरणाचा आधार घेत, सप्टेंबर 2024 मध्ये पन्नूननं न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात एक दिवाणी खटला दाखल केला. यामध्ये त्यानं भारत सरकार, एनएसए अजित डोवाल, माजी ‘रॉ’ प्रमुख सामंत गोयल, माजी अधिकारी विक्रम यादव आणि निखिल गुप्ता यांना आरोपी बनवत आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी केलीय. डोवाल आणि गोयल यांच्या मंजुरीनेच हा कट रचला गेल्याचा पन्नूनचा आरोप आहे.

एवढेच नव्हे तर, डोवाल वॉशिंग्टन दौऱ्यावर असताना पन्नूनच्या वकिलांनी त्यांना थेट समन्स देण्याचा प्रयत्न केल्याचाही दावा पन्नून केला होता. मात्र, अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश कॅथरीन पोल्क फैला यांनी पन्नूचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. तसेच सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या अमेरिकेच्या सिक्रेट सर्व्हिसने डोवाल यांना नोटीस मिळण्यापासून रोखले आणि डोवाल यांना कायद्यानुसार आवश्यक असलेली कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचे सांगितले.

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, पन्नूननं पाठवलेल्या समन्समुळं अजित डोवाल खरंच अडचणीत येतील का? तर, याचं उत्तर नाही असं आहे. डोवाल यांना अटकेचा कोणताही धोका नाही. कारण, हा कोणताही फौजदारी गुन्हा नसून केवळ नुकसानभरपाईसाठी दाखल केलेला दिवाणी दावा आहे. त्यामुळं या प्रकरणात अटक होण्याची कोणतीही तरतूद नाही. डोवाल अमेरिकेत गेले तरी त्यांना अटक होऊ शकत नाही. अजित डोवाल हे भारताच्या सर्वोच्च सुरक्षा पदावर आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार त्यांना ‘सॉव्हरिन इम्युनिटी’ म्हणजेच विशेष राजकीय संरक्षण प्राप्त असतं.

भारताचा सडेतोड पलटवार

दरम्यान, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानं स्पष्ट केलंय की, त्यांनी हे समन्स राजकीय नोटद्वारे भारतीय दूतावासापर्यंत पोहोचवलं असलं, तरी ती केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता आहे. अमेरिकन सरकार या खटल्यात पक्षकार नाही आणि पन्नूनच्या दाव्यांचं समर्थनही करत नाही. दुसरीकडे, भारतानं या प्रकरणावर अत्यंत आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

10 नोव्हेंबर 2026 रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पन्नूनचे सर्व आरोप ‘बनावट आणि द्वेषपूर्ण’ असल्याचं सांगत फेटाळून लावत अशा बिनबुडाच्या खटल्यांना भारत भीक घालत नसल्याचे ठणकावून सांगितलं आहे. तसेच, परदेशी न्यायालयाची कागदपत्रं भारतात पाठवण्यासाठी केवळ ‘केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालय’ हेच अधिकृत प्राधिकरण असल्याची आठवणही करून दिली आहे.

थोडक्यात काय तर, भारतानं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेल्या पन्नूननं अमेरिकेत बसून टाकलेला हा कायदेशीर डाव केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी आणि भारतावर दबाव आणण्यासाठी केलेली एक केविलवाणी धडपड असून, भारताची कायदेशीर बाजू अतिशय भक्कम असल्याने अजित डोवाल यांच्यावर याचा कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.