आयपीसी, सीआरपीसी अन् पुरावा कायदा बदलण्याचा मार्ग मोकळा, राज्यसभेत विधेयक मंजूर

Criminal Bills : लोकसभेनंतर राज्यसभेतही तीन नवीन फौजदारी (Criminal Bills) विधेयके मंजूर झाली आहे. यानंतर या तिन्ही विधेयकांचा कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shaha) यांच्या उत्तरानंतर राज्यसभेने या विधेयकांना आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली. राज्यसभेत ही विधेयके मंजूर झाली, त्यावेळी सभागृहातील विरोधी पक्षांतील 46 खासदारांना निलंबित करण्यात आलेले होते.

भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक 2023 हे घेणार आहेत. यावेळी अमित शाह म्हणाले की, तीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी सरकारने आणलेली विधेयके संमत झाल्यानंतर भारताच्या फौजदारी न्याय प्रक्रियेत एक नवीन सुरुवात होईल.

या विधेयकांचा उद्देश पूर्वीच्या कायद्यांप्रमाणे शिक्षा करणे हा नसून न्याय मिळवून देणे हा आहे. हा नवा कायदा नीट वाचल्यावर कळेल की त्यात भारतीय न्याय तत्त्वज्ञानाला स्थान देण्यात आले आहे. आपल्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनीही राजकीय न्याय, आर्थिक न्याय आणि सामाजिक न्याय राखण्याची हमी दिली आहे. ही तीन विधेयके 140 कोटी लोकांना संविधानाची ही हमी देतात.

अग्निवीर योजना तिन्ही दलासाठी धक्का, माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकात मोठे गौप्यस्फोट

आत्माही भारतीय, विचारही भारतीय…
गृहमंत्री शाह म्हणाले, “या कायद्यांचा आत्मा भारतीय आहे. प्रथमच फौजदारी न्याय प्रक्रिया भारताने, भारतासाठी आणि भारतीय संसदेद्वारे बनवलेल्या कायद्याद्वारे चालवली जाईल. याचा मला अभिमान आहे. या कायद्यांचा आत्माही भारतीय आहे, विचारही भारतीय आहे आणि तो पूर्णपणे भारतीय आहे, असे ते म्हणाले.

बृजभूषण यांचा ‘डाव’ यशस्वी; कुस्ती महासंघाचे नवे ‘पहिलवान’ संजय सिंह आहेत तरी कोण ?

‘तारीख के बाद तारीख’चे युग संपले
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील ‘तारीख पे तारीख’चे युग संपेल आणि अशी व्यवस्था देशात स्थापन होईल जिथे कोणत्याही पीडिताला तीन वर्षांत न्याय मिळेल. ते म्हणाले, ही जगातील सर्वात आधुनिक आणि वैज्ञानिक न्याय व्यवस्था असेल.