Download App

सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा, RBI घेणार मोठा निर्णय, 5 वर्षात पहिल्यांदाच कमी होणार EMI ?

Home Loan EMI: देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय (RBI) उद्या (7 फेब्रुवारी) सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेऊ शकते. माहितीनुसार

  • Written By: Last Updated:

Home Loan EMI: देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआय (RBI) उद्या (7 फेब्रुवारी) सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेऊ शकते. माहितीनुसार, आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समिती (MPC) कडून रेपो दरात कपातीची घोषणा केली जाऊ शकते. त्यामुळे गृहकर्जाचा ईएमआय (EMI) 5 वर्षांत पहिल्यांदाच कमी होऊ शकते.

आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​(Sanjay Malhotra) यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीचा पहिला निर्णय उद्या सकाळी जाहीर करण्यात येणार आहे. माहितीनुसार, आरबीआय रेपो दरात अंदाजे 25 बेसिस पॉइंट्स कमी करण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवला आहे.

रेपो दरात कपात

व्यावासायिक बॅंका आरबीआयकडून कितीने कर्ज घेतात यावर रेपो रेट ठरवला जातो. रेपो रेटचा थेट परिणाम बॅंक ग्राहकांवर होतो. रेपो रेट कमी केल्याने कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होते ज्यामुळे किरकोळ आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांना याचा फायदा होतो. तर दुसरीकडे सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत जाहीर केली आहे. त्यामुळे जर रेपो रेट कमी करण्यात आले तर बाजारातील अपेक्षांना बळकटी मिळेल.

कर्जदारांवर काय परिणाम होणार?

रेपो दर कपातीमुळे फ्लोटिंग-रेट गृह कर्जे, वैयक्तिक कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे असलेल्यांना दिलासा मिळेल. तर बँका ग्राहकांना किती प्रमाणात फायदे देतात हे कर्जाची मागणी, ठेवींची वाढ आणि एकूण तरलता परिस्थिती यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. तर दुसरीकडे एसबीआय रिसर्चच्या एका अहवालात असा अंदाज आहे की रिझर्व्ह बँक कर्जरोखे सुलभीकरण चक्रादरम्यान पॉलिसी रेटमध्ये एकूण 75 बेसिस पॉइंटची कपात करू शकते.

हर्षित राणासाठी ड्रीम डेब्यू, पहिल्याच सामन्यात आपल्या नावावर केला अनोखा ‘विक्रम’!

फेब्रुवारीमध्ये कपात केल्यानंतर, एप्रिल 2025 मध्ये आणखी एक कपात अपेक्षित आहे. महागाईच्या दबावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरबीआय जूनमध्ये थांबू शकते, परंतु ऑक्टोबर 2025 पासून आणखी दर कपात पुन्हा सुरू होऊ शकते. एसबीआयच्या अहवालात असा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष 25 च्या चौथ्या तिमाहीत महागाई 4.5 % पर्यंत कमी होईल आणि आर्थिक वर्षासाठी सरासरी 4.8% राहील.

follow us