नागरी वाहतूक मंत्रालयाचा निर्णय, 60 टक्के जागा निवड फ्री करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती
MoCA ने विमान कंपन्यांना 60% जागा विनामूल्य देण्याचा आदेश पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित केला आहे.
-
- Written By: ganesh pokale Published:
विमानाची तिकिटं बुक करताना (Air) अनेकदा आपल्या पसंतीची जागा निवडण्यासाठी लोकांना एक्स्ट्रा शुल्क द्यावं लागायचं. अशा परिस्थितीत, देशाची विमान वाहतूक नियामक संस्था, DGCA च्या नवीन निर्देशानुसार ही पद्धत बदलणार होती, पण विमान वाहतूक उद्योगाकडून आलेल्या आक्षेपांनंतर आता DGCA ने विमानांमधील 60% जागा विनामूल्य म्हणजे कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय देण्याचा आपला पूर्वीचा आदेश तात्पुरता स्थगित केला आहे.
विमान वाहतूक क्षेत्राला मोठा दिलासा देत नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय किंवा MoCA ने विमान कंपन्यांना 60% जागा विनामूल्य देण्याचा आदेश पुढील सूचना मिळेपर्यंत स्थगित केला आहे. म्हणजे आता प्रवाशांना आपल्या आवडीची सीट निवडीसाठी पूर्वीप्रमाणेच शुल्क भरावे लागेल.
अनर्थ टळला! १६१ प्रवासी थोडक्यात बचावले, इंडिगो विमानाचं आपत्कालीन लँडिंग
20 एप्रिलपासून हा नियम अंमलात येणार होता, पण मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ATF च्या वाढत्या किमती आणि विमान कंपन्यांचा वाढता परिचालन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे. इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाईसजेट आणि अकासा एअर यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांचा समावेश असून विमान कंपन्यांनी हा नियम मागे घेण्याची मागणी केली होती.
मध्यपूर्वेतील तणावामुळे विमान कंपन्या आधीच आर्थिक दबावाखाली आल्या आहेत. इंडिगो, एअर इंडिया आणि अकासा यांसारख्या विमान कंपन्यांनी सरकारला सांगितले की ‘त्यांना सीटमधून होणारी कमाई बंद झाली तर त्यांना तिकिटाचे दर वाढवावे लागतील.’ ‘फ्री सीट’ दिल्याने तिकीट दरात बदल करावे लागतील असा विमान कंपन्यांनी युक्तिवाद केला. लवकर बुकिंग करणारे सर्व चांगल्या जागा घेतील, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक किंवा कुटुंबांना नंतर सामायिक जागा शोधणे कठीण होईल.
The Ministry has issued the following directions through the Directorate General of Civil Aviation (DGCA):
1. Minimum 60% of seats on any flight to be allocated free of charge to ensure fair access
2. Passengers travelling on the same PNR to be seated together, preferably in…— MoCA_GoI (@MoCA_GoI) March 18, 2026
