ब्रेकिंग : धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

हिंदू धर्मातून ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) सदस्य मानले जाऊ शकत नाही...

Supreme Court On Scheduled Caste Status With Religious Conversion : सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतराच्या एका प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जातीचा दर्जा तात्काळ गमावला जातो. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याचे लाभ मिळणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जाती/जमातीचा दर्जा गमावला जाईल

एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू धर्मातून ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) सदस्य मानले जाऊ शकत नाही आणि ती व्यक्ती अनुसूचित जाती/जमाती कायदा, १९८९ अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि ए. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेली आणि सक्रियपणे त्याचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य राहू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही.

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार कायद्यांतर्गत संरक्षण देणे योग्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नोंदींवरून असे दिसून आले आहे की, अपीलकर्ता जवळपास एक दशकापासून ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता आणि एक पाद्री म्हणून रविवारची प्रार्थना सभा देखील घेत होता. या तथ्यांचा विचार करता, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, अशा व्यक्तीला अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानणे आणि त्याला अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार कायद्यांतर्गत संरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय

लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, ३० एप्रिल, २०२५ रोजीच्या एका आदेशात, उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले होते की ख्रिस्ती धर्मात जातीव्यवस्थेला स्थान नाही. त्यामुळे, ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेऊ शकत नाही. त्यावेळी न्यायमूर्ती हरिनाथा एन. या प्रकरणाची सुनावणी करत होते आणि त्यांनी तक्रारदाराचे आरोप फेटाळून लावले होते. यानंतर, धर्मगुरू होण्यासाठी धर्मांतर केलेल्या त्या व्यक्तीने विशेष रजा याचिका दाखल केली.

३० एप्रिल, २०२५ रोजीच्या एका आदेशान्वये, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने असे ठरवले की, जातीव्यवस्था ही ख्रिस्ती धर्मासाठी परकीय आहे. त्यामुळे, अशा व्यक्तींना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील तरतुदींचे लाभ नाकारले जातात. ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेल्या आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती कायद्याचा आधार घेतलेल्या तक्रारदाराने दाखल केलेले आरोप उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती हरिनाथा एन. यांनी फेटाळून लावले.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ता असा दावा करत नाही की त्याने ख्रिस्ती धर्माचा त्याग करून आपल्या मूळ धर्मात परत प्रवेश केला, किंवा ‘मदिका’ समाजात त्याला पुन्हा स्वीकारण्यात आले. यावरून हे सिद्ध होते की अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता आणि एका दशकाहून अधिक काळ ‘पाद्री’ म्हणून काम करत होता, तसेच दर रविवारी गावातील लोकांच्या घरी नियमितपणे प्रार्थना सभा घेत असे. हे देखील मान्य आहे की कथित घटनेच्या वेळी तो त्याच्या घरी प्रार्थना सभा घेत होता. या सर्व तथ्यांमुळे यात कोणतीही शंका राहत नाही की घटनेच्या दिवशी तो ख्रिस्ती होता.

#BREAKING Hindu who converted to Christianity can't be regarded as Scheduled Caste member, cannot invoke SC/ST Act : Supreme Court https://t.co/3xf7XlaSxh

— Live Law (@LiveLawIndia) March 24, 2026

संबंधित बातम्या