दलबदल कायद्याच्या विलय तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला नोटीस; कपिल सिब्बल यांच्या याचिकेवर सुनावणी

गोव्यातील आमदारांच्या दलबदलाशी संबंधित तत्सम प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली.

संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (दल-बदल विरोधी कायदा) (Law) विलयासंदर्भातील तरतुदीच्या विद्यमान व्याख्येला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागवले आहे. या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर संसदेला विचार करण्याची आवश्यकता भासू शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी स्वतः याचिकाकर्ते म्हणून बाजू मांडली. दहाव्या अनुसूचीतील विद्यमान तरतुदीमुळे एका राजकीय पक्षातील आमदार किंवा खासदार विलयाचा मार्ग स्वीकारून अपात्रतेपासून बचाव करू शकतात. या तरतुदीच्या व्याख्येचा देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होत असल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.

E20 पेट्रोलबाबतच्या कथित डीपफेक आणि बदनामीकारक मजकुराविरोधात नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाची दिलासा

सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले की, सध्याच्या व्याख्येमुळे अल्पमतातील पक्ष बहुमताचा होऊ शकतो किंवा बहुमताचा पक्ष अल्पमतात जाऊ शकतो. त्यामुळे संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर दहाव्या अनुसूचीतील विलयाच्या तरतुदीची स्पष्ट व्याख्या आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दहावी अनुसूची ही संसदेने तयार केलेली कायदेशीर व्यवस्था असून तिची अंमलबजावणी आणि स्वरूपाबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे हे विधिमंडळाचे अधिकारक्षेत्र असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, गोव्यातील आमदारांच्या दलबदलाशी संबंधित तत्सम प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती सिब्बल यांनी खंडपीठाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने सदर याचिका गोवा प्रकरणासोबत जोडण्याचे निर्देश दिले.

या याचिकेत सध्याच्या व्याख्येनुसार विलयाच्या तरतुदीचा वापर करून संसद किंवा राज्य विधानसभेच्या रचनेत बदल करता येतो का आणि अशा परिस्थितीत दल-बदल विरोधी कायद्यानुसार अपात्रता लागू होणार नाही का, याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांसह काही पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी विलयाच्या तरतुदीचा आधार घेत इतर पक्षांमध्ये प्रवेश केल्याच्या अलीकडील घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या