आमदारकी पाच वर्षांची, पेन्शन मात्र आयुष्यभर ? सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

Supreme Court: Supreme Court : लोक प्रहरीने उत्तर प्रदेश विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यासंदर्भातील 1980 च्या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.

नवी दिल्ली : एकदा आमदार, खासदार झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला आयुष्यभर सरकारकडून पेन्शन दिली जाते. तसेच त्याच्या मृत्यूनंतर पत्नीला अर्धी पेन्शन दिली जाते. त्यानंतर अनेकदा देशातील जनतेकडून प्रश्न उपस्थित केले जाते. या विरोधात आता थेट सर्वोच्च (Supreme Court) न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण उत्तर प्रदेशमधील (UP) आहे.

उत्तर प्रदेशातील विद्यमान, माजी आमदार तसेच विधानपरिषद सदस्यांना वेतन, भत्ते, विविध सुविधा आणि पेन्शन देण्याच्या तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावलीय. या प्रकरणात चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सामाजिक संस्था लोक प्रहरीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

श्वानाला फिरवण्यासाठी स्टेडियम रिकामं केल्याचं प्रकरण; IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

लोक प्रहरीने उत्तर प्रदेश विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यासंदर्भातील 1980 च्या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या कायद्यानुसार विद्यमान सदस्यांना विविध भत्ते व सुविधा, तर माजी सदस्य, त्यांचे कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांना काही लाभ देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय माजी आमदारांना पेन्शन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कौटुंबिक पेन्शनचीही तरतूद आहे.

पेन्शन देण्याचा अधिकारच नाही, याचिकाकर्त्यांचा दावा
लोक प्रहरीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्य विधानमंडळाला आपल्या सदस्यांना आणि माजी सदस्यांना पेन्शन व विविध सुविधा देण्यासाठी कायदा करण्याचा घटनात्मक अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 195 अंतर्गत राज्य विधानमंडळाला आपल्या सदस्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, या तरतुदीत पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे लोक प्रहरीने म्हटले आहे. एखादी व्यक्ती आमदार किंवा विधानपरिषद सदस्य राहिल्यानंतर त्याला सुरू राहणारा आर्थिक लाभ देण्यासाठी घटनात्मक आधार नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

’10 दिवस दारू नाही तर, रुग्णालयं भरतील’; पुण्याच्या दारूबंदीवर HC ची मिश्किल टिप्पणी

1952 मध्ये 200 रुपये, आता 1.25 लाखांहून अधिक
याचिकाकर्त्यांनी आमदारांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. 1952 मध्ये आमदारांना केवळ 200 रुपये वेतन आणि मर्यादित भत्ते मिळत होते. आता रोख स्वरूपातील वेतन व भत्ते मिळून ही रक्कम दरमहा 1.25 लाख रुपयांहून अधिक झाली आहे. याशिवाय मोफत प्रवास, निवास, वैद्यकीय सुविधा, दूरध्वनी सुविधा तसेच विविध प्रकारच्या आगाऊ रकमेची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टाने याचिका फेटाळली
लोक प्रहरीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. विधानमंडळाला आपल्या विद्यमान आणि माजी सदस्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित उपाययोजना करण्यास घटनात्मक अडथळा नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने 2018 मधील ‘लोक प्रहरी विरुद्ध भारत सरकार’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आधार घेतला. माजी लोकप्रतिनिधींना पेन्शन आणि इतर लाभ देण्याबाबत कायदे करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार यापूर्वीच मान्य करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

आमदार वेगळा वर्ग असल्याचे हायकोर्टाचे निरीक्षण
आमदारांना दिले जाणारे लाभ राज्यघटनेच्या कलम 14 मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही उच्च न्यायालयाने फेटाळला. आमदार हे एक स्वतंत्र वर्ग आहेत, कारण ते कायदे निर्मिती, जनतेचे प्रतिनिधित्व आणि सरकारच्या कामकाजावर देखरेख यांसारखी घटनात्मक कार्ये पार पाडतात, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच आमदारांची तुलना सरकारी कर्मचाऱ्यांशी करता येणार नाही. समानतेचा सिद्धांत म्हणजे सर्व व्यक्तींना समान पद्धतीने वागणूक देणे नव्हे, तर समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना समान वागणूक देणे होय, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. लाभांची रक्कम किती असावी हा विधिमंडळाच्या धोरणाचा विषय आहे. जोपर्यंत एखादी तरतूद स्पष्टपणे मनमानी किंवा अवाजवी ठरत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने स्वतःला ‘दुसरे विधिमंडळ’ समजून धोरणात्मक निर्णयांचे पुनर्मूल्यांकन करू नये, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. आता या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे चार आठवड्यांत स्पष्ट होणार आहे.

संबंधित बातम्या