अतिकच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी पोलिसांना दिली होती

माफिया अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांची15 एप्रिल रोजी पोलीस कोठडीत असताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. दोघांना वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात आणले जात असताना हा हल्ला झाल्याचे यूपी पोलिसांचे म्हणणे आहे. उमेश पाल हत्येप्रकरणी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अतिकला गुजरातमधील साबरमती कारागृहातून प्रयागराजला आणले होते. काही दिवसांपूर्वी 27 मार्च रोजी उमेश पाल अपहरण प्रकरणात यूपी पोलिसांनी त्याला प्रयागराज येथे आणले होते. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपल्या संरक्षणाची मागणी केली होती. आपल्या जीवाला धोका असल्याचे आतिकने याचिका दाखल केली होती.

यूपी पोलिसांच्या कोठडीदरम्यान त्याच्या सुरक्षेची खात्री करण्याची मागणी अतिकच्या वकिलाने केली होती. 28 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. तसेच उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो असेही सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जीवाला धोका असल्याचा मुद्दा ‘रेकॉर्ड’वर घेण्यास नकार दिला आणि सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तो न्यायालयीन कोठडीत असल्याने, त्याच्या जीवाला धोका असल्यास, उत्तर प्रदेश सरकारची यंत्रणा त्याच्या सुरक्षेची काळजी घेईल.

अतिकच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला वारंवार विनंती केली होती. वकिलाने सांगितले होते की तो कोणत्याही प्रकारची चौकशीला नाही म्हणत नाही पण त्याच्या जीवाला गंभीर धोका आहे. मात्र, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

उमेश पाल अपहरण प्रकरणात प्रयागराज न्यायालयाने 28 मार्च रोजी अतिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सुनावणीसाठी त्यांना साबरमती कारागृहातून प्रयागराज येथे आणण्यात आले. त्याचा भाऊ अश्रफ अहमदसह सात आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयानंतर त्यांची पुन्हा साबरमती कारागृहात रवानगी करण्यात आली.