अमेरिकेतील व्याजदर वाढले ! सोने स्वस्त होणार पण रुपयामुळे भारताचे टेन्शन वाढणार ?

US interest rates : भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या फेडच्या व्याजदरवाढीचा परिणाम अनेक माध्यमांतून होऊ शकतो. त्याचा तात्काळ परिणाम भारतीय रुपयावर होण्याची शक्यता आहे.

US interest rates raised for first time in three years : राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प (U.S. President Donald Trump ) यांच्या नाकावर टिच्चून अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने (Federal Reserve) व्याजदरात 25 बेसिस पाँइटने (0.25) वाढ केलीय. व्याजदर वाढीला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विरोध होता. व्याजदर कमी करावेत, अशी सूचना डोनाल्ड ट्रम्प यांची होती. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षे फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केली नव्हती. आता व्याजदरात वाढ केलीय. त्यामुळे अमेरिकेतील बँकेचे व्याजदर आता 3.75 टक्के ते 4 टक्क्यांपर्यंत आहेत. त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.

सोन्यामध्ये लगेच घसरण
वाढती महागाई (Inflation), इंधनाचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढीचा निर्णय घेतला आहे.
फेडरल ओपन मार्केट कमिटीने घेतलेल्या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, रुपयाचे मूल्य, रोखे बाजार आणि शेअर बाजारावर परिणाम होऊ शकणार आहे. सोने व चांदीवर लगेच परिणाम दिसून आला आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर आणि भविष्यात कर्जावरील व्याजदर आणखी वाढू शकतात, असे संकेत दिले. त्यामुळे गुरुवारी सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झालीय. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजे MCX वर सोन्याचे वायदे व्यवहारात सोने दहा ग्रॅममागे 1,987 रुपयांनी कमी झाले आहे.

रुपयावर आणखी दबाव वाढण्याची शक्यता
भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेच्या फेडच्या व्याजदरवाढीचा परिणाम अनेक माध्यमांतून होऊ शकतो. त्याचा तात्काळ परिणाम भारतीय रुपयावर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील व्याजदर वाढल्यास अमेरिकन डॉलर अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो. Moody’s Analyticsचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मार्क झांडी यांच्या मते अमेरिकेतील व्याजदर वाढल्यास डॉलरमध्ये गुंतवणुकीला आकर्षण वाढते. दुसरीकडे तेल, नैसर्गिक वायू आणि कृषी वस्तूंसारख्या अनेक प्रमुख वस्तूंची किंमत डॉलरमध्ये ठरवली जाते. त्यामुळे डॉलर मजबूत झाल्यास इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः ज्या देशांची चलने किंवा पतधोरण अमेरिकेतील व्याजदरांशी जवळून जोडलेले आहे, त्यांच्यावर हा परिणाम अधिक जाणवू शकतो.2026 मध्ये रुपयाने आधीच अनेक विक्रमी नीचांकी पातळी गाठलीय. अशा परिस्थितीत आणखी दबाव निर्माण झाल्यास भारतातील आयात महाग होईल. भारताला जास्त पैसे मोजावी लागतील. त्यामुळे चालू खात्यातील व्यापार तूटही वाढण्याची शक्यता आहे. फेडच्या निर्णयानंतर रुपया कमजोर झाला आहे. गुरुवारी प्रति डॉलर 96 रुपयांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला.

परदेशी गुंतवणूकदारांकडून पैसे काढण्याचा वेग वाढू शकतो
अमेरिकेतील व्याजदर वाढल्याने भारतातील परदेशी गुंतवणूकदारांवर परिमाण होऊ शकते. अमेरिकेच्या शेअर बाजारात तुलनेने अधिक परतावा मिळू शकतो. भारतीय बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदार आधीच मोठ्या प्रमाणात पैसा काढत आहेत. त्यामुळे फेडच्या निर्णयानंतर भारतातील शेअर बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदार काढता पाय घेतली. त्यामुळे शेअर बाजारातील विक्री आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होऊ शकतो. परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर्सची विक्री वाढवल्यास बाजारावर दबाव निर्माण होईल. रुपयामध्ये आणखी घसरण होऊ शकते. 2026 मध्ये आतापर्यंत FPI ने (परदेशी गुंतवणूक संस्थांनी) भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे 2.41 लाख कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली आहे.

कच्चा तेलाच्या किमतीवर परिणाम
अमेरिकेच्या चलनविषयक धोरणाचा जागति कमोडिटी बाजारावर, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमतींवर, परिणाम होऊ शकतो. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. देशाच्या तेलाच्या गरजेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक गरज आयातीद्वारे भागवली जाते. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठे चढ-उतार झाल्यास त्याचा थेट परिणाम भारताच्या आयात खर्चावर, महागाईवर आणि चालू खात्यातील तुटीवर होऊ शकतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) समोर नवे आव्हान ?
अमेरिकन फेड व्याजदरात बदल करताना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) त्याचा भारतातील व्याजदरातील फरक, भांडवली प्रवाह आणि चलन बाजारावर होणारा परिणाम बारकाईने पाह असते. पण RBIचे व्याजदरासंदर्भातील निर्णय केवळ अमेरिकेच्या फेडच्या निर्णयावर अवलंबून नसतात. भारतातील महागाई, आर्थिक विकास, देशांतर्गत मागणी आणि इतर आर्थिक परिस्थिती यांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो. अलिकडच्या काळात जागतिक केंद्रीय बँकांच्या धोरणांवर RBIचे लक्ष अधिक केंद्रित झाले आहे. मात्र, भारताच्या देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आणि गरजांनुसारच RBI आपले धोरण ठरवते. देशांतर्गत महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास भांडवल बाहेर पडणे आणि रुपयाची स्थिरता याबाबत आरबीयसमोर अतिरिक्त आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.

RBIने रेपो दर वाढवला तर काय होईल?
जर RBIने अमेरिकेतील व्याजदरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर बँकांकडून ग्राहक आणि व्यवसायांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर वाढू शकतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज तसेच उद्योगांसाठीचे कर्ज महाग होण्याची शक्यता आहे. कर्जाचा खर्च वाढल्यास ग्राहकांचा खर्च आणि कंपन्यांची गुंतवणूक यावरही परिणाम होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या