ट्रम्प यांचा जागतिक व्यापारात खळबळ उडवून देणारा ‘टॅरिफ प्लॅन’; भारतही निशाण्यावर….

Trump New Tariff Plan अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारात खळबळबळ उडवून देणारा एक नवा 'टॅरिफ प्लॅन' तयार केला आहे.

Trump New Tariff Plan : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापारात खळबळबळ उडवून देणारा एक नवा ‘टॅरिफ प्लॅन’ तयार केला आहे. 60 देशांच्या यादीत भारताची समावेश आहे. नव्या प्रस्तावानुसार, अमेरिका त्यांच्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर कमीत कमी 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे, फोर्स्ड लेबर (Forced Labor Practices) म्हणजेच सक्तीच्या मजुरीसंदर्भात केलेल्या एका तपासणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी लावलेले ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. पण, त्यानंतरही ट्रम्प प्रशासन कायदेशीर पळवाटा शोधून हे टॅरिफ पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

कोणत्या देशावर किती टॅरिफ लागणार?

अमेरिकेने या टॅरिफ प्लॅनमध्ये देशांचे दोन गट केले असून,  भारत आणि चीन व्यतिरिक्त या यादीत युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम, व्हिएतनाम, बांगलादेश, थायलंड, कॅनडा, मेक्सिको आणि अनेक आखाती अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. USTR ने म्हटले आहे की कॅनडा, मेक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इक्वेडोर आणि युरोपियन युनियनसह सहा अर्थव्यवस्थांमध्ये आधीच कायदेशीर बंदी लागू आहे, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यात त्या निष्प्रभ ठरल्या आहेत. ट्रम्प यांनी तयार केलेल्या नव्या प्लाननुसार भारत आणि चीन या दोन्ही देशांवर सर्वाधिक 12.5 टक्के टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) या नव्या टॅरिफ दरांची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे. परंतु, हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नसून, कोणतेही दर औपचारिकपणे लागू करण्यापूर्वी शिफारशींचे पुढील पुनरावलोकन आणि सल्लामसलत केली जाईल, असे USTR ने म्हटले आहे.

12.5 % टॅरिफ : भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ब्राझील आणि स्वित्झर्लंड.

10 % टॅरिफ : कॅनडा, मेक्सिको, युरोपियन युनियन (EU), तैवान आणि ब्रिटन.

कलम 301 आणि 60 देशांची चौकशी

यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने ‘कलम 301’ अंतर्गत 60 देशांच्या केलेल्या चौकशीचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, भारतासह 54 अशा अर्थव्यवस्था आहेत ज्यांनी फोर्स्ड लेबरद्वारे बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातलेली नाही किंवा त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केलेली नाही. ज्या देशांनी अशा उत्पादनांवर आधीच बंदी घातली आहे किंवा व्यापारी करार केले आहेत, त्यांच्यावर 10 % शुल्क आकरण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, भारतासारख्या देशांवर जिथे या नियमांची कमतरता आढळली आहे, तेथे सर्वाधिक 12.5 टक्के हाय टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव  ठेवण्यात आले  आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कपड्यांच्या आयातीचाही उल्लेख असून, काही देशांना ठराविक मर्यादेत कमी शुल्कात कपडे आयात करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.

एकीकडे चर्चा दुसरीकडे टॅरिफ 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ट्रम्प यांचा हा नवा टॅरिफ प्लान त्यावेळी समोर आला आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिकेचे मुख्य वार्ताकार नवी दिल्लीत द्विपक्षीय व्यापार कराराला (India-US BTA) अंतिम रूप देण्यासाठी तीन दिवसांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत व्यस्त आहेत. एकीकडे करारासाठी वाटाघाटी सुरू असतानाच, दुसरीकडे अमेरिकेने भारतावर साडेबारा टक्के टॅरिफ लावण्याची तयारी केल्यामुळे भारतीय व्यापारी आणि निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या