ठाकरे एकटेच नाहीत, इंदिरा गांधींसारखे बलाढ्य नेतेही चिन्हाचे युद्ध हरले !

Party Symbol Dispute: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वातील गटालाच खरी शिवसेना (Shiv Sena) मानून निवडणूक आयोगाने पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देऊन टाकले. मात्र, या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पक्ष नाव आणि चिन्हाचा वाद ही काही भारतीय राजकारणतली पहिलीच घटना नाही. याआधीही असे वाद समोर आले होते. त्यावेळी नेमका काय वाद होता आणि हा वाद मिटला कसा हे जाणून घेऊ या..

समाजवादी पक्ष
जानेवारी 2017 मध्ये समाजवादी पक्षातही निवडणूक चिन्हावरून वाद झाला होता.त्यावेळी सत्ताधारी सपातील गटबाजी निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचली होती.पक्षाचे संस्थापक मुलायम सिंह यादव यांनी पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला होता.जेव्हा त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने स्वतः अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली होती. मात्र, नंतर निवडणूक आयोगाने अखिलेश यादव यांच्या गटाचा पक्ष खरा समाजवादी पक्ष मानला आणि त्यांना सायकल चिन्ह दिले.

आयोगाला आढळले की अखिलेश यांच्या गटाने 228 पैकी 205 आमदार, 68 पैकी 56 एमएलसी, 24 पैकी 15 खासदार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या 46 पैकी 28 आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या 5731 पैकी 4400 प्रतिनिधींची शपथपत्रे दाखल केली. या प्रकरणात मुलायमसिंह यादव यांच्या बाजूने कोणताही दावा केला गेला नाही.

हे वाचा :  Uddhav Thackeray : निवडणूक आयोग बरखास्त करा, तिथेही निवडणुका घ्या; उद्धव ठाकरे कडाडले..

AIADMK
5 डिसेंबर 2016 रोजी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता (jay Lalita) यांच्या निधनानंतर ओ. पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांना फेब्रुवारी 2017 मध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. जया यांच्या सहकारी शशिकला यांनी मग के. पलानीसामी यांना मुख्यमंत्री बनवले. ऑगस्ट 2017 मध्ये, दोन्ही एकत्र आले आणि त्यांनी शशिकला आणि त्यांचे सहकारी दिनाकरन यांची AIADMK मधून हकालपट्टी केली.

त्या वर्षाच्या सुरुवातीला पक्षाच्या शशिकला-दिनाकरन आणि पन्नीरसेल्वम आणि पलनीसामी या दोन्ही गटांनी AIADMK च्या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. ज्यामुळे निवडणूक आयोगाने ते गोठवले होते. 23 नोव्हेंबर रोजी आयोगाने या गटाला चिन्ह वाटप केले. आयोगाने नमूद केले की त्यांच्या गटाला AIADMK आमदार आणि खासदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे.

जयललिता-रामचंद्रन वाद
यापूर्वीही 1986 मध्ये एम.जी. रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकमध्ये निवडणूक चिन्हावरून वाद झाला होता. जयललिता आणि रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन या दोघांनीही पक्षावर आपला दावा सांगितला. जानकी या 24 दिवसांसाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री झाल्या. परंतु पक्षाच्या बहुतेक खासदार आणि आमदारांनी जयललिता यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांना पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह वाटप करण्यात आले.

Thackeray Vs Shinde : शिवसेना म्हणजे ठाकरे असं समीकरण एकनाथ शिंदेनी कसं मोडलं?

लोक जनशक्ती पार्टी

लोक जनशक्ती पक्षातही निवडणूक चिन्हासाठी लढत सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये पक्षाचे ‘बंगला’ निवडणूक चिन्ह गोठवले होते. जून 2021 मध्ये पक्षाचे विभाजन झाले. दिवंगत रामविलास पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवान (Chirag Paswan) आणि त्यांचे काका पशुपती पारस पक्षावर आपला दावा सांगत आहेत.

तेलुगु देसम पार्टी
तेलुगू देसम पक्षातही निवडणूक चिन्हावरून वाद सुरू होता. 1995 च्या सुमारास एनटी रामाराव यांचे जावई चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांनी पक्षात बंडखोरी केली. नायडूंच्या बंडानंतर एनटी रामाराव यांच्या पत्नी लक्ष्मी यांनी वेगळा पक्ष काढला. मात्र चंद्राबाबू नायडू विजयी झाले. त्यांना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह दोन्ही मिळाले. नंतर ते राज्याचे मुख्यमंत्रीही झाले.

Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदेच शिवसेनेचे बॉस, मुख्यनेतेपदी निवड

काँग्रेस

इंदिरा गांधी जेव्हा देशाच्या पंतप्रधान झाल्या तेव्हा त्यांनी कॉंग्रेस सिंडिकेट विरुद्ध बंड केले आणि 1969 मध्ये पक्ष फोडला.  कॉंग्रेस (आर) या नावाने नवीन पक्ष स्थापन केला. परंतु निवडणूक आयोगाने (Election Commission) त्यांच्या गटाला खरी कॉंग्रेस (Congress) मानले नाही. यानंतर इंदिराजींनी ‘गाय आणि वासरू’ यांना आपल्या पक्षाचे लक्ष्य केले. मात्र निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यानंतर त्यांनी पुन्हा नवा पक्ष काढला आणि त्याचे निवडणूक चिन्ह ‘हात’ ठेवले.

पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा जास्त अधिकार आहे ?

पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर त्यांचा जास्त अधिकार आहे, ज्याला अधिक आमदार-खासदारांचा पाठिंबा मिळतो. निवडणूक चिन्हाबाबत संघटना आणि सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्यास निवडणूक आयोग आधी चिन्ह गोठवतो आणि त्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून पूर्ण पुरावे व कागदपत्रे मागितली जातात. हे पुरावे आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर आयोग पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह कोणाचे याचा निर्णय घेतो.