बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांची चौकशी व्हावी…लंकेंचे केंद्रीय मंत्र्यांना साकड

Nilesh Lanke : केंद्र सरकारच्या स्वावलंबन पोर्टलचा महाराष्ट्रात झालेला गैरवापर आणि बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणाची चौकशी करून कायद्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी खा. नीलेश लंके (Nilesh Lanke) यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री विरेंद्र कुमार (Virendra Kumar) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात मंत्री विरेंद्र कुमार यांना दिलेल्या निवेदनात खा. लंके यांनी नमुद केले आहे की,  महाराष्ट्रातील स्वावलंबन पोर्टलचा वापर करून योग्य तपासणी शिवाय स्वावलंबन पोर्टलद्वारे युनिक डिसबिलीटी आयडी प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहेत. ही प्रमाणपत्रे केंद्र सरकारच्या बेवसाईटवरून योग्य प्रक्रिया न करता प्राप्त केली होती. हा गंभीर विषय आहे. अद्याप नगर जिल्हा रूग्णालय किंवा महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग आयुक्त यांनी यासंदर्भात कोणताही गुन्हा दाखल केलेला नाही.

विकलांग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम 2016 नुसार, केंद्र सरकारने दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या उद्देशासाठी सरकारी रूग्णालयाील तीन सदस्यीय वैद्यकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. तथापि, या वैद्यकीय मंडळाने दिव्यांग नसलेल्या व्यक्तींना 40 टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांग ठरवत प्रमाणपत्र दिल्याची उदाहरणे असल्याचे खा. लंके यांनी या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.

लंके निवेदनात पुढे म्हणतात, बीड जिल्हा परिषदेत असे निदर्शनास आले आहे की, 70 हून अधिक शिक्षकांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून दिव्यांग प्रमाणपत्र घेतले आहे. परंतू दुसऱ्या प्राधिकरणाने केलेल्या पुनःपरीक्षणात ते दिव्यांग नसल्याचे आढळून आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही रिअ याचिका क्र. 1519/2023 मध्ये या मुद्द्यांचा विचार केला. शिवाय महाराष्ट्राचे तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत तारांकीत प्रश्‍नाच्या उत्तरात पुण्यातील ससून रूग्णालयाने बनावअ दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी केल्याचे उघड झाल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे.

सक्षम बोर्डाने दिलेल्या प्रमाणपत्रांची आजमितीला सक्तीने पडताळणी केली जात नसल्याने हे घडत असल्याचे खा. लंके यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्येक दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती आवष्यक आहे. ज्यात केवळ सरकारी डॉक्टर नाही तर इतर विविध विभागांचे अधिकारी आणि खाजगी तज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असेल.

विकलांग व्यक्तींच्या हक्क अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अंतर्गत कोणत्याही फायद्याचा लाभ घेण्यापूर्वी प्रमाणपत्रांची पडताळणी त्रयस्त मंडळामार्फत सक्तीने केली जाईल असे खा. लंके यांनी या निवेदनात नमुद केेले आहे. अनेक व्यक्तींनी युपीएससी आणि विविध राज्य सरकारी विभागांत बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून नोकऱ्या मिळविल्याचे आढळून आले आहे. म्हणूनच दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या अधारे नोकरी मिळविलेल्या सर्वांच्या प्रमाणपत्रांची व त्यांच्या शारिरीक पडताळणी त्रयस्त समितीकडून केली जावी.

विकलांग व्यक्तींच्या हक्का सबंधी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी व या कायद्यामध्ये आवष्यक त्या दुरूस्त्या करण्यात याव्यात अशी विनंती खा. लंके यांनी या निवेदनात केली आहे.

दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी लंके यांनी सुचविलेल्या दुरूस्त्या

स्वावलंबी पोर्टलद्वारे देशभरात जारी केलेली सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रे केवळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून योग्य तपासणीनंतरच दिली गेली आहेत की नाही याची खात्री करणे आवष्यक आहे. संबंधित व्यक्तींच्या तपासणी नोंदीची समीक्षा करणे महत्वाचे आहे.

योग्य दिव्यांग व्यक्तीला दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र न देता अपात्र व्यक्तीला ते मिळवून देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरूध्द आणि जाणीवपूर्वक बनावट प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तीविरूध्द गुन्हेगारी प्रकरणे नोंदविण्यासाठी कायदेशीर  तरतुदी असाव्यात.

खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या प्रकारच्या गुन्ह्यांना अजामीनपात्र करावे. या खटल्यांचा निकाल लवकर लावण्याची तरतूद करावी.

युपीएससी आणि राज्य सरकारमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळविणाऱ्यांनी तात्काळ पडताळणी अनिवार्य करावी.

बीडमध्ये राडा! राज ठाकरेंच्या ताफ्यावर सुपाऱ्या अन् मनसेकडून इशारा

दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविलेल्या सर्वांच्या प्रमाणपत्राची व त्यांची शारिरीक पडताळणी त्रयस्त समितीकडून तात्काळ केली जावी.

संबंधित बातम्या