नगरच्या अमृत योजनेत अनियमितता अन् निधीचा गैरवापर? लंकेंनी मुद्दा नेला थेट दिल्लीत

Ahilyanagar News : अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील बहुप्रतिक्षित आणि केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी अमृत फेज-2 अंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना गेल्या 15 वर्षांपासून अपूर्ण आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये गंभीर अनियमितता, अपारदर्शकता आणि निधीचा गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक आरोप खासदार नीलेश लंके यांनी केला आहे. त्यांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना निवेदन पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे.

अमृतसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील योजनेकडे असे गंभीर दुर्लक्ष, निधीचा अपव्यय आणि अपारदर्शकता असेल तर सामन्य जनतेचा सरकारवरील विश्वास ढासळेल. यासंदर्भात आपण संसदेत आवाज उठविणार असल्याचे नमूद करून ही केवळ यंत्रणांमधील अकार्यक्षमता नव्हे तर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे प्रकार आहेत असे लंके म्हणाले. या योजनेची सुरूवात सन 2010 मध्ये झाली होती. 2025 साल उजाडले तरी शहरातील सामान्य नागरिक अजूनही नियमित पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. शहरातील बहुतांश भागामध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो. काही भागांत दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे आरोग्याच्या समस्याही उग्र होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारने या योजनेसाठी कोट्यावधी रूपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्याचे विविध टप्प्यांमध्ये वितरणही झाले. मात्र, हा निधी नेमका कसा वापरला गेला याचे पादर्शक आणि उत्तरदायित्व पूर्ण स्पष्टीकरण अद्याप नागरिकांना मिळालेले नाही. खासदार लंके यांच्या म्हणण्यानुसार योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 40 टाक्यांपैकी बहुतेक टाक्या अद्याप पाण्याशिवाय कोरड्याच आहेत. काही ठिकाणी टाक्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी पाईपलाईन कनेक्शन, पंपिंग स्टेशन किंवा विद्युत जोडणी झालेली नाही.

“मतचोरीच्या आरोपावर आयोगाने उत्तर द्यावं, भाजपने नाही”, शरद पवारांची राहुल गांधींना भक्कम साथ

काम अपूर्ण असतानाही ठेकेदारांना संपूर्ण बिलाचे पेमेंट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे खासदार लंके यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. ठेकेदार आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांच्यातील संबंध, गैरव्यवहाराच्या शक्यता आणि कोणत्याही प्रकारच्या दंडात्मक कारवाईला विलंब यामुळे या योजनेच्या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप अधिक गडद बनते.

इतर योजनेचा निधी वळविला

या निवेदनात खासादार लंके यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा अधोरेखित केला आहे की अमृत योजनेसाठी निधी कमी पडत असल्याचे कारण देत महानगरपालिकेने भूमिगत गटार योजनेसाठी राखून ठेवलेला निधी वळवून या योजनेसाठी वापरला आहे. परिणामी गटार योजना ठप्प झाली असून शहरातील स्वच्छता, आरोग्य आणि पर्यावरण यावर त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. हा निधी हस्तांतरणाची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचेही लंके यांनी म्हटले आहे.

माहिती लपविण्याचा आरोप

खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे की, आपण लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी एकदाही या योजनेबाबत बैठक घेतलेली नाही. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता ही योजना पूर्णतः गुप्ततेत आणि जबाबदारी शून्य पद्धतीने राबवली जात आहे. नागरिकांकडून प्रत्येकी पाच हजार रूपये कनेक्शन फी वसूल केली जात असून त्याचाही हिशेब मिळत नाही. योजनेतील खर्चाचा तपशील, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची भूमिका, तरतुदी आणि कनेक्शन फी संदर्भात लेखी माहिती मागवूनही आजतागायत कुठलाही अधिकृत प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे खा. लंके यांचे म्हणणे आहे.

शिर्डी मतदारसंघात मतदार नोंदणीत घोटाळा; बाळासाहेब थोरातांचा खळबळजनक आरोप

काय आहेत मागण्या ?

या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, प्राप्त निधीचा वापर कसा झाला याची स्वतंत्र व निष्पक्ष तपासणी व्हावी, योजना अपूर्ण का याचे लेखी स्पष्टीकरण घेण्यात यावे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि संबंधित नगरसेवक व अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून योग्य ती कारवाई करावी.

संबंधित बातम्या