भाजप अन् अजितदादा गटातील नेत्यांना धक्का; 12 कारखान्यांचा पंधराशे कोटींचा कर्ज प्रस्ताव राज्य बँकेने नाकारला

मुंबई : राज्य सरकारच्या हमीनंतरही राज्य सहकारी बँकेने 12 सहकारी साखर कारखान्यांचा तब्बल 1500 कोटींचा कर्ज प्रस्ताव नाकारला आहे. साखर कारखाने अटींची पूर्तता करण्यास आणि आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा दावा करत राज्य सहकारी बँकेने (State Co-operative Bank) यापुढे कोणत्याही साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने काही दिवसांपूर्वी घेतली होती. तसे पत्रही बँकेने सहकार सचिव यांना पाठविले होते. याच निर्णयानुसार बँकेने हे कर्जप्रस्ताव नाकारले आहेत. लोकसत्ता वृत्तपत्राने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. (State Co-operative Bank rejects Rs 1500 crore loan proposal of 12 co-operative sugar mills)

बँकेच्या या भुमिकेमुळे ऐन हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे कसे द्यायचे असा मोठा प्रश्न साखर कारखनदार नेत्यांपुढे उभा राहिला आहे. बँकेने नकार दिलेल्या कर्ज प्रस्तावांतील बहुतांश कारखाने भाजप (BJP) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटातील नेत्यांशी संबंधित आहेत. आता गळीत हंगामात अडसर येऊ नये आणि शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे वेळेत मिळावे यासाठी साखर कारखानदार नेत्यांनी अजित पवार आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना साकडे घातले असल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारच्या हमीवर कर्ज योजना :

आजारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कर्ज मंजूर करण्याची योजना 2011-12 पर्यंत सुरु होती. मात्र घेतलेल्या कर्जाचा साखर कारखाने मनमानी वापर करून कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करत होते. या हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोणत्याही साखर कारखान्याला कर्जासाठी शासनहमी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा विरोध केला होता.

शरद पवारांचे पुन्हा पावसात भाषण ! धैर्याने पुढे जायचा सल्लाही

राज्यात सहकाराच्या नाड्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात असल्याचे मानले जाते. 2019 पूर्वी सहकाराशी संबंधित बडे महत्वाचे नेते भाजपच्या गोटात गेल्यानंतर भाजपमध्येही सहकार राजकारणाचा शिरकाव झाला. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात सहकारी साखर कारखाने हे निवडणुकांवर परिणाम करणारा मोठा घटक मानला जातो. यामुळे आपला कारखाना अडचणीत असल्यास किंवा येऊ नये म्हणून कारखान्याचे पदाधिकारी आणि राजकारणी प्रयत्नशील असतात.

अशात अजित पवार भाजपसोबत गेल्यानंतर आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत शिंदे सरकारने सप्टेंबर 2023 मध्ये राज्यातील आजारी कारखान्यांना सरकारच्या हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज देण्याची योजना पुन्हा सुरु केली. या योजनेअंतर्गत राज्य सहकारी बँकेने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये पाच साखर कारखान्यांना 8 टक्के व्याजाने 361 कोटी 60 लाखांचे कर्ज मंजूर केले.

त्या’ आरोपीचे अनेक नेत्यांसोबत फोटो, मग त्यांनीही प्रोत्साहन दिलं? जयंत पाटलांचा राणेंना सवाल

यात तीन कारखाने अजितदादांशी संबंधित होते, तर दोन कारखाने काँग्रेसच्या नेत्यांशी संबंधित होते. मात्र याच पाच साखर कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता करुन घेताना राज्य बँकेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. अनेक आवश्यक कागदपत्रे देण्यात कारखान्यांनी असमर्थता व्यक्त केली होती. अशा अडचणी भविष्यात उभ्या राहु नये यासाठी बँकेने थेट कर्जच न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोणत्या कारखान्यांचे प्रस्ताव रखडले?

मुळा सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर, 125 कोटी), राजगड सहकारी साखर कारखाना (भोर, 80.90 कोटी), लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकार साखर कारखाना (बीड, 105 कोटी), किसनवीर सहकारी साखर कारखाना (सातारा, 350 कोटी), रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना (107 कोटी), कुकडी सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर, 125 कोटी), ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर, 150 कोटी), अगस्ती सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर, 100 कोटी), किसनवीर सहकारी साखर कारखाना (खंडाळा, 150 कोटी), हुतात्मा किसन अहिर कारखाना (सांगली, 112 कोटी)