मुंबई : उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यात सध्या न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) घटनापीठासमोर याची सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाचा निकाल काय राहणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी दावा केला. उल्हास बापट यांनी काही महत्त्वाचं मुद्दे उपस्थित करत दावा केला.
उल्हास बापट म्हणाले, ‘आता दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या सुरू आहेत. मला असं वाटतं की, निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी आहे, त्याला फार महत्त्व नाही. कारण ते राज्यासाठी मर्यादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जो खटला चालू आहे, तो भारतातल्या २८ राज्यांना लागू होणार आहे. कारण सगळीकडे पक्षांतरं होत असत. सगळीकडे राज्यपाल आहेत. सगळीकडे विधानसभा अध्यक्ष आहेत. यामुळे या सगळ्या गोष्टींच स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने देणं आवश्यक राहणार आहे.
या प्रकरणांचा सतत उल्लेख होतो, एक किव्होटा ही १९९२ साली नागालँडमध्ये झाली होती. यामध्ये पक्षांतर बंदी कायदा हा घटनेच्या चौकटीत आहे का ? अशी विचारणा करण्यात आली होती, आणि तो आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या अधिकारांचं पडताळणी करण्यात येणार आहे, असा हा निर्णय होता असं उल्हास बापट यांनी यावेळी सांगितल.
पक्षांतर बंदी कायदा
या खटल्यात सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे, तो आहे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावणे. १९८५ साली राजीव गांधींनी ५२वी घटनादुरुस्ती करत हे दहावं शेड्यूल आणलं होत. राजीव गांधींचे भारतीय लोकशाहीवर अफाट उपकार आहेत, कारण त्यांनी हा कायदा आणला. कायदे बनवणाऱ्यांपेक्षा कायदे मोडणारे जास्त हुशार राहतात, असे त्यांनी यावेळी म्हणाले. यामुळे या कायद्यातून बाहेर काढायला सुरुवात झाली. यामुळे ९१ वी घटनादुरुस्ती वाजपेयींच्या काळात झाली. एक तृतीयांश फूटीची तरतूद काढून टाकण्यात आली होती.
चौथ्या परिच्छेद जो आहे दोन तृतीयांश बाहेर गेले आणि ते दुसऱ्या पक्षात समाविष्ट झाल्यावर काय होतं. यावर सध्याचा वाद सुरू आहे”, असं बापट यांनी सांगितलं. दोन तृतीयांश लोक एकाचवेळी बाहेर पडायला पाहिजे, असं कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जो युक्तिवाद केलाय. त्याच्याशी मी सहमत आहे. ते एक एक करत गेले. म्हणजे आज एक गेला, महिन्याने दुसरा गेला, त्यानंतर तिसरा… तर तसं चालणार नाही. कारण हा जो कायदा केलाय, तो पक्षांतर करू नये म्हणून एकाच वेळी दोन तृतीयांश गेले आणि ते दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले, तरच ते वाचतील, असं चौथ्या परिच्छेदात आहे, असं बापट म्हणाले.
…तर सरकार पडेल- उल्हास बापट
शिवसेनेतून जे १६ लोक गेले ते दोन तृतीयांश होत नाही. त्याचं विलीनीकरणही होत नाही. त्यामुळे हे अपात्रत होतात का, हेच सुप्रीम कोर्टाला ठरवायचं आहे. आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अपात्र ठरवलं, तर मंत्री राहतात येणार नाही. याचाच अर्थ असा की, एकनाथ शिंदे मंत्री राहू शकणार नाही. आणि मुख्यमंत्री गेला तर सरकार पडतं”, असं उल्हास बापटांनी चौथ्या परिच्छेदाचा उल्लेख करून सांगितलं. सरकार पडल्यानंतर राज्यपालांना बहुमत असलेल्या व्यक्तीलाच बोलवावं लागतं. त्यामुळे मग 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. ती लागल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील”, असंही बापट म्हणाले.
