मुख्यमंत्री, कोणत्या कायद्याच्या आधारे कास पठारावरील बांधकाम अधिकृत करणार? असीम सरोदेंचा सवाल

पुणे : जागतिक वारसा स्थळ असणाऱ्या कास पठारावर (Kas plateau) बारामही पर्यटनासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. काही दिवसांपूर्वीचं राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी कास पठारासंदर्भात मोठं विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की, कास पठार मधील जे काही बांधकाम असतील ते आम्ही अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दरम्यान, आता वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम सरोदे (Asim Sarode यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचा चांगलाच समाचार घेतला.

सरोदे म्हणाले की, कास पठार मधील जे काही बांधकाम असतील ते आम्ही अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान अत्यंत धक्कादायक आहे. कोणत्या नियमाखाली आणि कोणत्या कायद्याच्या आधारे मुख्यमंत्री असे बांधकाम अधिकृत करणार आहेत हे सर्व अनाकलनीय आहे, असं सरोदे म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी सरोदे यांनी कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती गोळी करून ती बांधकामे हटवण्याची मागणी जिल्हा प्रश्नासनाकडे केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आता जे काही अनधिकृत बांधकामे असतील ती आम्ही अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं सांगितलं. त्यावरून सरोदे यांनी सरकारला जाब विचारला आहे.
कास पठारचा भाग हा इको सेन्सिटिव्ह आहे काही भाग हा वन राखीव आहे. तिथे बांधकामांना परवानगी मिळू शकत नाही. मग ते बांधकाम अधिकृत कसे करणार असा सवाल असीम सरोदे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.

सचिन तेंडुलकर मुख्यमंत्री व्हावा म्हणून ‘त्याने’ कसलीय कंबर…

दरम्यान, कास पठार हे अत्यंत जैवविविधता असलेला भाग आहे. 624 प्रकारचे फुल या ठिकाणी आहेत. त्यात 39 प्रकारच्या फुलांनी वनस्पती ह्या फक्त कास पठार मध्येच आहेत. हा भाग उध्वस्त करण्याचा षडयंत्र गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालं आहे. यवतेश्वर ते कास पठार या 15 किलोमीटरच्या भागात फार्म हाऊस आणि हॉटेलच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकाम होत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यासंदर्भात आता सुशांत मोरे यांच्यातर्फे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 29 मार्च 2023ला ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 100 जणांच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी सातारा, महाराष्ट्र पोलुशन कंट्रोल बोर्ड सातारा, इन्व्हरमेंट आणि क्लायमेट चेंज डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निसर्गरम्य परिसर उध्वस्त करण्याची कोणती अनीती आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याची प्रवृत्ती महाराष्ट्रात पोहोचत असेल तर त्या गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे.