फडणवीसांनी पुण्यातील डीजेचा प्रश्न टाळला की हुशारीने बाजू बदलली? बॅकफुट की डॅमेज कंट्रोल?

Devendra Fadanvis: थेट पुणेकरांना आवाहन केलं की, डीजेच्या वादात न पडता संपूर्ण सांस्कृतिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करा.

Devendra Fadanvis: गणेशोत्सव (Ganesh Festival 2026) काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना पुण्यातील डीजेचा आवाज आता थेट राजकारणातही घुमू लागला आहे. डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनिक्षेपकांच्या वापराला विरोध करणाऱ्या नागरिकांची भूमिका आक्रमक होत असतानाच गणेश मंडळांचाही उत्सवातील पारंपरिक हक्क आणि उत्साहाचा मुद्दा पुढे येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पुण्यात भाजपच्या (BJP) राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत केलेलं विधान लक्षवेधी ठरलं आहे. फडणवीसांनी डीजेला ‘हो’ही म्हटलं नाही आणि ‘नाही’ही म्हटलं नाही. त्याऐवजी त्यांनी थेट पुणेकरांना आवाहन केलं की, डीजेच्या वादात न पडता संपूर्ण सांस्कृतिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करा. फडणवीसांची ही भूमिका वरवर पाहता साधी वाटत असली तरी तिच्यामागे राजकीय गणित दडलेलं असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पुण्यामध्ये आयोजित भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठकीत फडणवीसांनी पुण्यातील डीजेबाबत भूमिका मांडली आहे.

‘डीजे वाजला पाहिजे की नाही?’ हा प्रश्न मला विचारला जाणारच…

स्वतः फडणवीसांनीच आपल्या वक्तव्याची सुरुवात करताना माध्यमांकडून होणाऱ्या संभाव्य प्रश्नाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कार्यक्रमातून बाहेर पडल्यानंतर मीडिया त्यांना पुण्याच्या गणेशोत्सवाबाबत एकच प्रश्न विचारणार आहे की, “तुम्ही गणेशोत्सवाचं बोललात, मग गणेशोत्सवात डीजे वाजला पाहिजे की नाही?” म्हणजेच डीजेचा प्रश्न टाळता येणार नाही, याची मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण जाणीव आहे. मात्र त्यावर थेट ‘डीजे हवा’ किंवा ‘डीजे नको’, असं सांगण्याऐवजी फडणवीसांनी चर्चेची दिशाच बदलली. त्यांनी पुणेकरांना उद्देशून सांगितलं की, डीजेच्या वादात न पडता संपूर्ण महाराष्ट्राला सांस्कृतिक पद्धतीने गणेशोत्सव कसा साजरा करायचा, हे पुण्याने दाखवून द्यावं.

फडणवीसांनी थेट भूमिका का घेतली नाही?

इथेच या संपूर्ण वक्तव्याचा राजकीय अर्थ दडलेला आहे. डीजेचा प्रश्न आता केवळ आवाजाचा किंवा ध्वनिप्रदूषणाचा विषय राहिलेला नाही. एका बाजूला डीजेला विरोध करणारे नागरिक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गणेश मंडळांचा उत्सवाचा उत्साह, परंपरा आणि धार्मिक-सांस्कृतिक भावना आहेत. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जर थेट ‘डीजे बंद’ अशी भूमिका घेतली असती, तर गणेश मंडळांचा रोष ओढवण्याची शक्यता होती आणि जर त्यांनी ‘डीजेला परवानगी’ अशी स्पष्ट भूमिका घेतली असती, तर ध्वनिप्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांकडून टीका झाली असती. त्यामुळे फडणवीसांनी मधला मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा सुरू झाली असून वादग्रस्त ‘डीजे’च्या प्रश्नाऐवजी त्यांनी ‘सांस्कृतिक गणेशोत्सव’ हा मुद्दा पुढे केल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

बॅकफुट की राजकीय सावध भूमिका?
फडणवीसांच्या वक्तव्याला थेट ‘बॅकफुट’ म्हणणं कदाचित घाईचं ठरेल. कारण त्यांनी डीजेवर कोणताही प्रशासकीय निर्णय जाहीर केलेला नाही. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, डीजेला उघडपणे पाठिंबा देण्यापासून मुख्यमंत्री दूर राहिले आहेत. विशेषतः पुण्यात नागरिकांकडून डीजेविरोधात वातावरण तयार होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी ‘डीजेचा आवाज किती?’ यापेक्षा ‘गणेशोत्सव कसा साजरा करायचा?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याचं सूचित केलं आहे. त्यामुळे ही भूमिका बॅकफुटपेक्षा ‘पॉलिटिकल डॅमेज कंट्रोल’ म्हणूनही पाहता येऊ शकते.

विद्यानंद बापट यांच्या भूमिकेनंतर दबाव वाढला?
या चर्चेत विद्यानंद बापट यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. पुणे महापालिकेच्या गणेशोत्सव पूर्वतयारी बैठकीत त्यांनी डीजे आणि कर्णकर्कश ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर त्यांची भूमिका मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली. विशेष म्हणजे बापट यांचा मुद्दा ‘गणेशोत्सवाला विरोध’ असा नसून ध्वनिप्रदूषणाला विरोध या स्वरूपात पुढे आला. यामुळे डीजेविरोधातील भूमिका अधिक व्यापक झाली आणि त्यातून प्रशासनाने नेमकी काय भूमिका घ्यावी, हा प्रश्न निर्माण झाला. आता त्याच पुण्यातून मुख्यमंत्र्यांनी ‘डीजेच्या वादात न पडता सांस्कृतिक गणेशोत्सव करा’ असं आवाहन करणं राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरतं आहे.

फडणवीसांच्या वक्तव्याचे 4 संकेत

1. डीजेला राजकीय समर्थन देण्याची घाई नाही
मुख्यमंत्र्यांनी डीजे ‘वाजलाच पाहिजे’, अशी भूमिका घेतलेली नाही.

2. बंदीची घोषणा करण्यापासूनही सावध अंतर
फडणवीसांनी डीजेवर बंदीचा कोणताही आदेश किंवा निर्णय जाहीर केलेला नाही. यामुळे प्रशासनिक निर्णयाचा अधिकार खुला ठेवण्यात आला आहे, असा अर्थ काढता येतो.

3. पुणेकरांवर जबाबदारी टाकली
‘पुणे हे सांस्कृतिक शहर आहे आणि पुणेकर हे करून दाखवू शकतात’, असं सांगत त्यांनी निर्णयाचा नैतिक भार काही प्रमाणात पुणेकरांवरच टाकला आहे. पुण्याचा गणेशोत्सव हा केवळ मोठ्या मिरवणुका आणि ध्वनीचा उत्सव नसून त्याला ऐतिहासिक-सांस्कृतिक परंपरा आहे, हा संदेश त्यांच्या वक्तव्यातून पुढे येतो.

4. संभाव्य राजकीय संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न
डीजे समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंना थेट दुखावण्याऐवजी ‘सांस्कृतिक गणेशोत्सव’ हा सर्वमान्य पर्याय पुढे करण्यात आला आहे.

आता खरी परीक्षा प्रशासनाची

फडणवीसांच्या आजच्या वक्तव्याचा अर्थ ‘डीजेवर बंदी आली’ असा अजिबात काढता येणार नाही. पण ‘डीजे वाजलाच पाहिजे’ या भूमिकेलाही मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा दिलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन प्रत्यक्षात कितपत उतरते? पुण्यातील गणेश मंडळं डीजेऐवजी सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्राधान्य देतात का? आणि नियम मोडणाऱ्यांवर प्रशासन किती कठोर कारवाई करतं? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कारण फडणवीसांनी आज राजकीय भूमिका स्पष्ट करण्याऐवजी एक दिशा दाखवली आहे. आता त्या दिशेने पुणे प्रशासन आणि गणेश मंडळं किती पुढे जातात, यावरच पुढची कथा ठरणार आहे

संबंधित बातम्या