Uniform Civil Code: मुस्लिम महिलांना कशाची भीती दाखवण्यात येते?
- Written By: saurabh gondhali Published:
LetsUpp Exclusive : देशामध्ये सध्या समान नागरी कायदा येणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर कार्यक्रमात याचे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर आता येऊ घातलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) आणला जाणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या कायद्यामुळे मुस्लीम धर्माच्या महिलांना भीती दाखविण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. यावर लेट्सअप मराठीने ( Letsupp Marathi ) सामाजिक कार्यकर्ते शमसुद्दीन तांबोळी ( Shamsuddin Tamboli ) यांच्याशी खास बातचित केली आहे. यावेळी त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
विरोधकांच सातत्याने म्हणणं आहे की समान नागरी कायदा हा एक सांस्कृतिक आघात आहे. हा कोणत्याही संस्कृतीवर आघात असणार नसून सर्व धर्मीयांचे कायदे बदलणार येण्यात आहे. या कायद्यामुळे हिंदुच्यामध्ये जी अविभक्त कुटूंब पद्धती असते आणि तिला करामध्ये सवलत मिळते, ती देखील या कायद्यामुळे रद्द होणार असल्याचे तांबोळी यांनी म्हटले आहे.
2 कोटींची संपत्ती, सानपाड्याचा फ्लॅट अन् BMW गाडी, ईडीच्या चौकशीत सचिन सांवतांची संपत्ती उघड…
शमसुद्दीन तांबोळी म्हणाले की, “समान नागरी कायदा, तलाख बंदी कायदा, सवत बंदी कायदा या संदर्भात मुस्लीम महिलांची दिशाभूल करण्यात आलेली आहे. मुस्लीम महिलांना सातत्याने असे सांगण्यात आले आहे की, समान नागरी कायदा आल्यास तुम्हाला कुंकू लावावे लागेल, तुम्हाला साडी नेसावी लागेल, तुम्हाला पुजा करावी लागेल, तुम्हाला सप्तपदी करावी लागेल अशा पद्धतीच्या चुकीच्या कल्पना मांडण्यात आलेल्या आहे. वास्तविक समान नागरी कायद्याचा आणि या गोष्टींचा कोणताही संबंध नाही. मुस्लीम महिलांना अधिक चांगल्या पद्धतीने मानवीय अधिकार या कायद्यामुळे मिळणार आहे”.
शिंदे-फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती! अभूतपूर्व राजकीय नाट्यानंतर ‘शिंदेशाही’ला झाली होती सुरुवात…
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी कायद्यावरील (यूसीसी) वक्तव्यानंतर देशभरात पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची (AIMPLB) मंगळवारी (27 जून) रात्री बैठक झाली. यानंतर एआयएमपीएलबीने विधी आयोगाला पत्र लिहून आपले मत देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. 14 जून रोजी विधी आयोगाने समान नागरी संहिता (UCC) बाबत सर्व धार्मिक संघटनांकडून मत मागवली आहे.
