राज्य महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत (1 जानेवारी ते 26 जून) तब्बल 520 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
राज्य सरकार मात्र, शेतकरी आत्महत्यावर उपाययोजनेच्या नावावर केवळ मलमपट्टी करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत नाही.