Download App
निवडणूक आयोग स्वायत्त असलं तरीही अशाप्रकारे निर्णय घेणं चुकीचंच आहे. निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला आहे.
33 नगरपरिषदांपैकी 16 नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांना आरक्षण जाहीर झाले आहे.
