Download App
- Home »
- redevelopment rights
redevelopment rights
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! शासकीय जमीन हस्तांतरण, पुनर्विकासाचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडं
विसंगती असल्यास मूळ अटी लागू होतील. १० लाखांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतील आणि २० लाखांपर्यंतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतील.
