Download App
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) जिल्ह्यातील निवड यादीतील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चितीची मुदत वाढवण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत (आरटीई) देण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. परंतु आता ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
