ऐन निवडणुकीपूर्वी राज्यातील महायुती सरकारला (Mahayuti) मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज वितरणाचा निर्णय वादात सापडला आहे.