नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.4) 1998 मध्ये विधानसभेत भाषण करण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या आमदार, खसदारांना कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे सभागृहात लाच घेऊन मतदान करणे किंवा भाषण करणे आता खासदार-आमदारांना महागात पडणार असून, अशा नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय […]