मोठी बातमी : खासदार, आमदारांची खैर नाही; लाच घेऊन मतदान अन् भाषण करणाऱ्यांवर चालणार खटला

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.4) 1998 मध्ये विधानसभेत भाषण करण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी लाच घेणाऱ्या आमदार, खसदारांना कायदेशीर खटल्यापासून बचाव करणारा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे सभागृहात लाच घेऊन मतदान करणे किंवा भाषण करणे आता खासदार-आमदारांना महागात पडणार असून, अशा नेत्यांवर कायदेशीर खटला चालवला जाणार आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 1998 चा निर्णय रद्द करत  खासदार आणि आमदारांना लाचेच्या बदल्यात मतं मिळाल्यास  कायदेशीर कारवाईपासून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. (MP MLA Not Immune From Prosecution In Bribery Cases Supreme Court Verdict)

Seven-judge Constitution bench of the Supreme Court rules that an MP or MLA can't claim immunity from prosecution on a charge of bribery in connection with the vote/speech in the Parliament/ Legislative Assembly.

Supreme Court’s seven-judge bench in its unanimous view overruled… pic.twitter.com/xJ4MRWvpoO

— ANI (@ANI) March 4, 2024

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट म्हणाले की, सभागृहात मतदानासाठी लाच घेतल्याबद्दल खासदार/आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. 1998 च्या पी.व्ही. नरसिंह राव प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत चलनी नोटांच्या बदल्यात सभागृहात मतदान करणारे खासदार आमदार कायद्याच्या कठड्यात उभे केले जाईल असे कठोर निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

घड्याळ बंद पडले की काय? अमोल कोल्हेंचा अजितदादा गटाला खोचक टोला

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, “कलम 105(2) किंवा 194 नुसार लाचखोरीला सूट दिली जाणार नसून, लाच घेणाऱ्या खासदार आमदारांमुळे संरक्षणाचे व्यापक परिणाम होत असल्याचे नमुद करत राजकारणाच्या नैतिकतेवर विपरित परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. लाचखोरीला संसदीय विशेषाधिकारांचे संरक्षण होत नाही, असा आमचा विश्वास असून, खासदार आमदारांना अशी संरक्षणे देणारे कायदे   संपुष्टात आली पाहिजेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या