Maharashtra Vidhan Sabha: राज्यात 26 नोव्हेंबरनंतर राष्ट्रपती राजवट? चर्चांना उधाण, जाणून घ्या इतिहास

Maharashtra Vidhan Sabha: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी निकाल जाहीर झाला आहे. राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीची (Mahayuti) सरकार स्थापन होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री होणार की देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. माहितीनुसार, सध्या महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी चुरस आहे.

तर दुसरीकडे विद्यमान विधानसभेची मुदत 26 तारखेला संपत आहे. त्यामुळे 26 तारखेपूर्वी महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळणार का याबाबत देखील अनेक चर्चांना उधाण आले. विद्यमान विधानसभेची मुदत 26 तारखेला संपल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याची चर्चा देखील सध्या सोशल मीडियावर होताना दिसत आहे. मात्र माहितीनुसार, 26 तारखेपूर्वी नवीन सरकार अस्तित्वात येणे किंवा नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी होणे बंधनकारक नाही. यापूर्वी देखील राज्यात विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी झाले आहे.

दहावी विधानसभेची मुदत 19 ऑक्टोबर 2004 रोजी संपली होती आणि 11व्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 1 नोव्हेंबर 2004 रोजी झाला होता. तर अकराव्या विधानसभेची मुदत 3 नोव्हेंबर 2009 रोजी संपली होती आणि बाराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 7 नोव्हेंबर 2009 रोजी झाला होता. तसेच बाराव्या विधानसभेची मुदत 31 ऑक्टोबर 2024 रोजी संपली होती आणि तेराव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 8 नोव्हेंबर 2014 रोजी झाला होता. तर तेराव्या विधानसभेची मुदत 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी संपली होती आणि चौदाव्या विधानसभेतील नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी झाला होता. त्यामुळे सरकार स्थापन करण्यासाठी वेळ घेता येतो. 26 तारखेपूर्वीच नवीन सरकार अस्तित्वात आले पाहिजे, असे कोणतेही संवैधानिक बंधन नाही.

हेमंत सोरेन पुन्हा होणार झारखंडचे मुख्यमंत्री, 28 नोव्हेंबरला घेणार शपथ

तर दुसरीकडे विद्यमान 14 व्या विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपणार आहे आणि त्याआधी 15 वी विधानसभा अस्तित्वात येणं गरजेचं आहे. त्यामुळे 15 व्या विधानसभेसाठी नोटिफिकेशन काढलं जाईल आणि नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर संविधानात्मकरित्या 15 वी विधानसभा अस्तित्वात येईल असं मानलं जाईल आणि त्यानंतर महायुतीकडून राज्यपालांकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांकडे दावा करण्यात येईल असं सांगण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या