समलिंगी विवाहाला सुप्रीम कोर्टाचा नकार, करण जोहरच्या ‘त्या’ विधानाची होतीय चर्चा
- Written By: prashant letsupp Published:
Same Sex Marriage : समलिंगी जोडप्यांसाठी (Same Sex Marriage) आजचा दिवस मोठा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाबाबत आपला निर्णय दिला आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळणार नाही, परंतु असे जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकतात. यावर कायदा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना समलैंगिक जोडप्यांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अशा परिस्थितीत करण जोहरचे एक विधान व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो आपल्या लैंगिकतेबद्दल खुलेपणाने बोलला होता. समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवणारा कायदा रद्द करण्याबाबत त्यांचे मत विचारण्यात आले. यावर करण म्हणाला, मी नुकताच झोपेतून उठलो होतो आणि रडायला लागलो होतो. मी समाजासाठी रडलो. मी रडलो कारण शेवटी स्वातंत्र्य मिळाले. आपल्या महान देशाप्रति प्रेम आणि समान प्रेम होते. हा ऐतिहासिक निर्णय होता. मी खूप आनंदी आहे की शेवटी ते कायदेशीररित्या स्वीकारले गेले आहे, कोणत्याही कायदेशीर दबावाशिवाय तुम्ही कोणावरही प्रेम करू शकता.
‘The Buckingham Murders’ चे पहिले पोस्टर प्रदर्शित; चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत करीनाची मोठी अपडेट
तो पुढे म्हणाला, तो खास दिवस, 6 सप्टेंबर हा माझ्या वडिलांचा (यश चोप्रा) वाढदिवस होता. मला स्वातंत्र्य वाटले – स्वतःमध्ये आणि समाजासाठी.” पुढची पायरी म्हणजे आपल्या देशात समलिंगी विवाहाला परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे करणने म्हटले होते. एक भारतीय म्हणून, एक माणूस म्हणून, हे मानवतावादी स्तरावरील पुढचे पाऊल आहे याची मला अपेक्षा आहे. मला आशा आहे की ते लवकरच होईल.” मात्र आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात असे झाले नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात आज समलिंगी विवाहाच्या प्रकरणात निकालाचे वाचन करण्यात आले. भारतात समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी मे महिन्यात पार पडली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळीच या प्रकरणातील निकालाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी वाचन केले. या प्रकरणावरील निकालाचे वाचन करताना CJI DY चंद्रचूड म्हणाले की, जोडीदार निवडण्याचाअधिकार प्रत्येकाला असून, त्याबाबत कायदा करण्याचे सर्वेस्वी अधिकार संसदेचे असल्याचे मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. निकालाच्या शेवटी न्यायालयाने 3 विरुद्ध 2 मतांनी समलिंगी विवाहांना मान्यतेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
