मक्कापर्यंत पोहोचला हूतींचा धोका? सौदीसमोर मोठं संकट, पाकिस्तान-तुर्कीची खरी परीक्षा

मक्काच्या दक्षिणेकडील भागात ड्रोन पाडण्यात आल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण पश्चिम आशियातील सुरक्षा समीकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे.

Conflict between Houthis and Saudi Arabia flares up : पश्चिम आशियातील संघर्ष आता आणखी एका धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. येमेनमधील हूती बंडखोर आणि सौदी अरेबिया पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. सौदीच्या दिशेने होणारे ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले, लाल समुद्रातील वाढता तणाव आणि त्यातच मक्काच्या दक्षिणेकडील भागात ड्रोन पाडण्यात आल्याच्या घटनेमुळे संपूर्ण पश्चिम आशियातील सुरक्षा समीकरण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. मात्र हा संघर्ष केवळ सौदी अरेबिया आणि हूती यांच्यातील लढाई नाही. त्यामागे येमेनमधील अनेक वर्षांचा संघर्ष, इराण-सौदी स्पर्धा, लाल समुद्रावरील नियंत्रण आणि पाकिस्तान-तुर्कीसारख्या देशांची भूमिका अशा अनेक गोष्टी एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत.

हूती नेमके कोण आणि त्यांची ताकद एवढी कशी वाढली?

हूतींचा उदय येमेनमध्ये झाला. 1990 च्या दशकापासून या आंदोलनाचा प्रभाव वाढत गेला. पुढे येमेनमधील राजकीय अस्थिरता आणि 2011 च्या अरब स्प्रिंगनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत हूती अधिक शक्तिशाली झाले. राजधानी सानासह येमेनच्या मोठ्या भागावर त्यांनी आपला प्रभाव निर्माण केला. यानंतर 2015 मध्ये सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने येमेनच्या संघर्षात हस्तक्षेप केला आणि इथूनच सौदी आणि हूती यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला. आज हूतींकडे केवळ पारंपरिक शस्त्रास्त्रं नाहीत, तर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या माध्यमातून लांब पल्ल्यावरील लक्ष्यांवर दबाव निर्माण करण्याची क्षमताही आहे. त्यामुळे अत्याधुनिक लष्करी यंत्रणा असलेल्या सौदी अरेबियासमोरही हूतींनी मोठं आव्हान उभं केलं आहे.

भारतासाठी धोक्याची घंटा! सुपर एल-निनोमुळे पाणीटंचाई, उष्णता आणि वणव्यांचा धोका वाढणार?

इराणचा घटक अत्यंत महत्त्वाचा

हूती आणि इराण यांच्यात अनेक वर्षांपासून जवळचे संबंध आहेत. इराणकडून हूतींना लष्करी, तांत्रिक आणि रणनीतिक पाठबळ मिळत असल्यामुळे त्यांची क्षमता वाढल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे सौदी आणि हूती यांच्यातील संघर्षाकडे इराण आणि सौदी अरेबियामधील व्यापक प्रादेशिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिलं जातं. पण हूतींची सर्वात मोठी ताकद केवळ त्यांची शस्त्रं किंवा लढवय्ये नाहीत. त्यांची खरी ताकद आहे ते म्हणजे येमेनचं भौगोलिक स्थान.

येमेनजवळ असलेली बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा व्यापारी समुद्री मार्ग आहे. लाल समुद्रातून सुएझ कालव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या जहाजांसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या भागात संघर्ष वाढला किंवा व्यापारी जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले, तर त्याचा परिणाम थेट जागतिक व्यापारावर होऊ शकतो. तेलवाहू जहाजं, कंटेनर वाहतूक आणि आशिया-युरोप व्यापारासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा असल्याने हूतींच्या हालचालींचा परिणाम येमेन किंवा सौदीपुरता मर्यादित राहत नाही. जहाजांना पर्यायी लांब मार्ग वापरावा लागल्यास वाहतुकीचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाढू शकतात. आणि याच पार्श्वभूमीवर मक्काच्या परिसरातील ड्रोनची घटना अधिक संवेदनशील ठरते.

मक्का हे जगभरातील मुस्लिमांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहे. त्यामुळे मक्काच्या सुरक्षेशी संबंधित कोणतीही घटना केवळ लष्करी राहत नाही, तर तिचे धार्मिक आणि राजकीय पडसादही उमटू शकतात. यापूर्वीही सौदी अरेबिया आणि हूती यांच्यात ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांवरून अनेकदा तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र आता आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तो म्हणजे सौदी अरेबियावरचा दबाव वाढला तर पाकिस्तान आणि तुर्कीची भूमिका काय असेल? सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये अनेक वर्षांपासून जवळचे संरक्षण संबंध आहेत. पाकिस्तानसाठी मात्र परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. एका बाजूला सौदी अरेबियाशी आर्थिक आणि संरक्षण संबंध आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानची मोठी सीमा इराणशी जोडलेली आहे.

महाराष्ट्रात सप्टेंबरअखेरीस पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार; विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचाही इशारा

त्यामुळे हूतींविरोधात थेट लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय पाकिस्तानसाठी सोपा नाही. कारण अशी कारवाई अप्रत्यक्षपणे इराणसोबतच्या संबंधांवर परिणाम करू शकते. तुर्कीसमोरही अशीच कसरत आहे. सौदीसोबत सहकार्य वाढवताना इराणसोबतचे स्वतंत्र संबंध टिकवण्याची गरज तुर्कीला आहे. त्यामुळे संकटाच्या परिस्थितीत हे देश प्रत्यक्ष सैन्य पाठवतात की केवळ संरक्षण, गुप्तचर आणि राजनैतिक मदतीपुरते मर्यादित राहतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याच कारणामुळे कथित मुस्लिम नाटो किंवा सामूहिक संरक्षण व्यवस्थेची चर्चा होत असली तरी तिची खरी परीक्षा युद्धाच्या परिस्थितीतच होणार आहे. कारण संरक्षण करार करणं एक गोष्ट आणि दुसऱ्या देशासाठी प्रत्यक्ष युद्धात उतरणं ही पूर्णपणे वेगळी गोष्ट आहे.

संघर्षाचे परिणाम भारतासाठीही महत्त्वाचे

भारताचा मोठा ऊर्जा पुरवठा पश्चिम आशियाशी जोडलेला आहे. त्याचबरोबर लाल समुद्र आणि सुएझमार्गे होणारा व्यापार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे बाब-अल-मंदेब आणि लाल समुद्रात अस्थिरता वाढल्यास मालवाहतुकीचा खर्च, विमा दर आणि ऊर्जा बाजारावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. भारताचे सौदी अरेबिया, युएई, इराण आणि इस्रायल या सर्वांशी स्वतंत्र संबंध आहेत. त्यामुळे पश्चिम आशियातील स्थैर्य, सुरक्षित समुद्री व्यापार आणि अखंड ऊर्जा पुरवठा या भारतासाठी सर्वाधिक महत्त्वाच्या गोष्टी ठरतात. एकूणच, येमेनमधून सुरू झालेला हूती संघर्ष आता केवळ एका देशाच्या गृहयुद्धापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

चॅट जीपीटीवर शोध, लोहगडाची रेकी अन् फेक इंस्टग्राम आयडी, केतन प्रकरणातील कथित कटाची संपूर्ण कहाणी

एका बाजूला हूतींची वाढती ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र क्षमता आहे, दुसऱ्या बाजूला इराणचं रणनीतिक पाठबळ, तिसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियाची सुरक्षा आणि चौथ्या बाजूला लाल समुद्रातील जागतिक व्यापार. आता सर्वात मोठी नजर पाकिस्तान आणि तुर्कीसारख्या सौदीच्या भागीदारांवर असेल. सौदीवरील हल्ले आणखी वाढले, तर हे देश केवळ राजनैतिक पाठिंबा देणार की प्रत्यक्ष लष्करी मदतीसाठीही पुढे येणार? कारण या प्रश्नाचं उत्तर केवळ सौदी आणि हूती यांच्यातील संघर्षाची दिशा ठरवणार नाही, तर इराण-सौदी शक्तिसंतुलन, लाल समुद्रातील व्यापार आणि संपूर्ण पश्चिम आशियातील पुढील समीकरणंही त्यावर अवलंबून असतील.

संबंधित बातम्या