मतदानासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा बंधनकारक? अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या नव्या कायद्यावरून खळबळ

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Excitement in America over Trump’s new law : अमेरिका सध्या एका बाजूला इराण सोबतच्या युद्धजन्य तणावात अडकलेला असताना, दुसऱ्या बाजूला देशांतर्गत राजकारणात देखील मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. नोव्हेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी ट्रम्प एक नवा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेच्या मतदान व्यवस्थेत मोठा बदल होऊ शकतो.

या प्रस्तावित कायद्याला सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी ऍक्ट असे नाव देण्यात आले आहे. ट्रम्प यांचे मत आहे की, हा कायदा मंजूर झाला, तर रिपब्लिकन पार्टी दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकते. सोमवारी खासदारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जोपर्यंत हा कायदा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत मी कोणत्याही इतर विधेयकावर स्वाक्षरी करणार नाही.

सध्या हा कायदा युनायटेड स्टेट्स हाऊस ऑफ रेप्रेझिन्टेटिव्ह मध्ये मंजूर झाला असला तरी युनायटेड स्टेट्स सेनेट मध्ये तो अडकून पडला आहे. ट्रम्प यांची मागणी आहे की, प्रत्येक अमेरिकन नागरिकाने मतदान करण्यापूर्वी आपल्या नागरिकत्वाचा अधिकृत कागदोपत्री पुरावा सादर करणे बंधनकारक असावे. ही प्रक्रिया भारतात चालणाऱ्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन या मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेसारखी असल्याचे मानले जात आहे.

रिपब्लिकन पक्षाच्या विजयाची ‘हमी’ देणारा कायदा?

ट्रम्प यांचा दावा आहे की, हा नवा निवडणूक कायदा मजूर झाला, तर आगामी मिडटर्म निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पार्टीच्या विजयाची हमी मिळू शकते. मात्र अलीकडील सर्वेक्षण ट्रम्प आणि त्यांच्या पक्षासाठी फारसे अनुकूल नाहीत. क्विनीपिऐक युनिव्हर्सिटी च्या सुमारे 53 टक्के अमेरिकन नागरिक इराण विरुद्धच्या युद्धात विरोधात आहेत, तर केवळ 40 टक्के नागरिक सैनिकी कारवाईच्या समर्थनात आहे.

या पार्श्वभूमीवर युद्धाचा विरोध निवडणुकीत नुकसानकारक ठरू शकतो, अशी भीती ट्रम्प यांना वाटत असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. सध्या युनायटेड स्टेटस सिनेट मध्ये रिपब्लिकन पक्षाकडे 53-47 असे बहुमत आहे. मात्र नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या पक्षातील काही नेत्यांच्या विरोधाला देखील सामोरे जावे लागत आहे.

White, Red आणि Gold कॉलर जॉब नेमके काय? तुमचा जॉब यापैकी कुठल्या कॅटेगिरीत जाणून घ्या सविस्तर…

मतदानासाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक?

या प्रस्तावित कायद्यानुसार केवळ ओळखपत्र दाखवणे पुरेसे राहणार नाही. मतदानासाठी नागरिकत्व सिद्ध करणारी अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल. मतदारांना मतदानासाठी युएसचा पासपोर्ट, अडवान्सड ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा जन्म प्रमाणपत्र गरजेचे असणार आहे. याशिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीने मेलद्वारे मतदार नोंदणी करायची असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन मूळ कागदपत्रे दाखवावी लागतील. तसेच प्रत्येक राज्याला आपली मतदार यादी युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सेक्युरिटी कडे पाठवावी लागेल, जेणेकरून त्या डेटाबेसशी पडताळणी करता येईल. ट्रम्प यांचा आरोप आहे की डेमोक्रॅटिक पार्टी गैर-नागरिकांना मतदानाची संधी देऊन देशाची लोकसंख्यात्मक रचना बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे.

महिलां आणि अल्पसंख्यांकांवर परिणाम?

डेमोक्रॅटिक पार्टी तसेच अनेक मानवाधिकार संघटनांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते हा कायदा अमेरिकन लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक 10 पैकी 1 अमेरिकन नागरिकाकडे जन्म प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्टसारखी कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध नसतात. विशेषतः महिलांच्या बाबतीत ही समस्या अधिक गंभीर आहे. एका अंदाजानुसार सुमारे 69 दशलक्ष अमेरिकन महिलांकडे असे जन्म प्रमाणपत्र नाही, जे त्यांच्या सध्याच्या कायदेशीर नावाशी (लग्नानंतर बदललेल्या नावाशी) जुळते.

भारतामध्येही मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान महिलांची नावे वगळली जाण्याची हीच मोठी कारणे असल्याचे उदाहरण दिले जात आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की हा कायदा जाणीवपूर्वक अल्पसंख्यांक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी आणला जात आहे.

रायगडमध्ये सत्तेचा नवा गेम; सुनील तटकरेंनी गोगावलेंना धडा शिकविला ?

सीनेटमध्ये ‘न्युक्लियर ऑप्शन’वर वाद

युनायटेड स्टेट्स सिनेट मध्ये सध्या या विधेयकावर मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. रिपब्लिकन नेते जॉन थून हे सध्या ‘न्युक्लियर ऑप्शन’ वापरण्याच्या बाजूने नाहीत. अमेरिकन संसदीय पद्धतीनुसार एखाद्या मोठ्या विधेयकावर चर्चा संपवून मतदान घेण्यासाठी 60 मतांची आवश्यकता असते, ज्याला फिलीबस्टर असे म्हटले जाते. मात्र ट्रम्प यांची इच्छा आहे की हा नियम रद्द करून साध्या बहुमताने विधेयक मंजूर करता येईल. पण अनेक रिपब्लिकन सिनेटर हा दीर्घकालीन संसदीय अधिकार सोडण्यास तयार नाहीत.

आगामी आठवड्यात सीनेटमध्ये या विषयावर तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर या वेळीही ट्रम्प यांना यश मिळाले नाही, तर ते पूर्वीप्रमाणे एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरचा मार्ग स्वीकारू शकतात. मात्र असा निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता जवळपास निश्चित मानली जात आहे.

संबंधित बातम्या