Israel Hamas War : भारताचं मोठं पाऊलं; इस्त्रायल-हमास युद्धविराम नाकारत कॅनडाला दिलं समर्थन
- Written By: shruti letsupp Published:
Israel Hamas War : इस्त्रायल हमास यांच्यातील यु्द्ध (Israel Hamas War) अजूनही संपलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्राने जनरल असेब्लीच्या विशेष सत्रामध्ये शुक्रवारी इस्त्रायलकडून गाझापट्टीवर होणारे प्रतिहल्ले तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रस्तावाला दोन तृतीयांश मत मिळाली आणि तो पारित करण्यात आला.
हा प्रस्ताव जॉर्डनच्या वतीने मांडण्यात आला होता. त्याला बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण अफ्रिकेसह 40 देशानी पाठिंबा दिला. या प्रस्तावामध्ये इस्त्रायलकडून गाझापट्टीवर होणारे प्रतिहल्ले तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर मानवतेच्या नात्याने सर्वसामान्या लोकांसाठी सातत्याने कोणत्याही अडथळ्याशिवाय जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्यात यावा. अशी देखील मागणी करण्यात आली.
तर 45 देशांची या सभेला हजेरी नव्हती…
दुसरीकडे या प्रस्तावाला 120 मतदान झालं ज्यामध्ये 14 मत या प्रस्तावाच्या विरोधात होती. तर 45 देशांची या सभेला हजेरी नव्हती त्यात भारत देखील होता. दरम्यान भारत या सभेला हजर नव्हता याचं कारण सांगण्यात येत आहे की, या प्रस्तामामध्ये हमासने इस्त्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. तर ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, युक्रेन आणि इंग्लंड हे देश देखील भारताप्रमाणे या मतदानासाठी गैर हजर होते.
भारताकडून कॅनडाच्या प्रस्ताचं समर्थन
दरम्यान दुसरीकडे भारताकडून कॅनडाच्या प्रस्ताचं समर्थन करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं आहे. कारण गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारत कॅनडा संबंध ताणले गेले होते. कॅनडाने प्रस्ताव मांडला होता की, इस्त्रायलवर हमासने केलेला हल्ला दहशतवादी हल्ला होता. तो निंदनीय असून ज्या इस्त्रायलींना बंदी बनवण्यात आलं आहे. त्यांची तात्काळ सुटका करण्यात यावी.
भाजपच्या ‘वॉर रुम’मध्येच अंतर्गत वॉर! ‘मी पुन्हा येईन’ व्हिडीओमागे दोन नेत्यांमधील भांडणं?
दरम्यान संबंध ताणलेले असतानाही भारचताने कॅनडाच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. कारण इस्त्रायलींना बंदी बनवण्यात आलं आहे. त्यांच्याप्रति असलेल्या संवेदना तसेच दहशतवादाची कोणतीही सीमा नसते. राष्ट्रयत्व नसतं. त्यामुळे त्याचा विरोधच केला पाहिजे. तसाच प्रस्ताव क्रनडाचा होता. म्हणूनच भारताने संबंध ताणलेले असतानाही भारचताने कॅनडाच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. असं सांगण्यात येत आहे.
