अमेरिका-इराण चर्चेत पाच मोठे अडथळे; प्रादेशिक प्रभाव, आर्थिक अटी आणि सुरक्षा मुद्द्यांवरून तणाव कायम

अमेरिका सोडण्यापूर्वी त्यांनी म्हटलं की, जर इराण प्रामाणिकपणे चर्चेसाठी तयार असेल, तर आम्ही देखील मैत्रीचा हात पुढे करायला तयार आहोत.

Tensions remain over security issues : पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या अमेरिका आणि इराण चर्चेसाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. बैठकीचे ठिकाण सज्ज असून कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या कडांना नव्याने पिवळ्या आणि काळ्या रंगाने रंगवण्यात आले आहे. या महत्पूर्ण चर्चेचे यजमान म्हणून पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी उत्साहात दिसत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत पाकिस्तानला अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांचा विश्वास मिळाला आहे.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधिमंडळाचे नेतृत्व करणारे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनी देखील सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. अमेरिका सोडण्यापूर्वी त्यांनी म्हटलं की, जर इराण प्रामाणिकपणे चर्चेसाठी तयार असेल, तर आम्ही देखील मैत्रीचा हात पुढे करायला तयार आहोत. मात्र, त्यांनी इशारा देखील दिला, जर त्यांनी आमच्याशी खेळी करण्याचा प्रयत्न केला, तर आमची टीम इतकी नरम नाही हे त्यांना कळेल. एकूणच, शांतता कराराचा मार्ग अनेक अडथळ्यांनी भरलेला असल्याचं स्पष्ट होतं आहे..

1. लेबनानचा मुद्दा: चर्चेपूर्वीच खंडित होणार का?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धविरामाच्या अटींमध्ये लेबनानचा समावेश नव्हता. मात्र, इराणची भूमिका स्पष्ट आहे, लेबनानमध्येही युद्धविराम लागू व्हावा. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांनी सोशल मीडियावर स्पष्ट केलं की, लेबनानमध्ये कारवाई सुरूच राहिली तर चर्चा निरर्थक ठरेल. आमची बोटं अजूनही ट्रिगरवर आहेत. आम्ही आमच्या लेबनीज भावंडांना कधीच एकटे सोडणार नाही.

दुसरीकडे, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी हिजबुल्लाहविरुद्धची कारवाई थांबवण्यास नकार दिला आहे. इस्रायलने बेरुतमधील काही भाग रिकामे करण्याचे इशारे दिले असले तरी मोठी लष्करी कारवाई अद्याप झालेली नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितले की, लेबनानमधील इस्रायली कारवाई काही प्रमाणात कमी होईल. तसेच, पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात थेट चर्चा होणार असल्याचे संकेत आहेत.

2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुजवरून तणाव

जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या सत्रात ऑफ होर्मुजवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी आरोप केला आहे की, इराण जहाजांच्या हालचालींमध्ये अडथळे निर्माण करत आहे. त्यांनी इराणला इशारा दिला की, टँकरकडून शुल्क वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. दरम्यान, इराणने या जलक्षेत्राला स्वतंत्र इराणी क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि नवीन ट्रांजिट मार्गांची घोषणा केली आहे. काही अहवालांनुसार, जहाजांना सुरक्षित मार्गासाठी सुमारे 20 लाख डॉलर म्हणजेच सुमारे 17 कोटी ‘टोल’ भरावा लागत आहे.

3. परमाणु कार्यक्रमावरून तणाव तीव्र

अमेरिका आणि इराणमधील सर्वात संवेदनशील मुद्दा म्हणजे इराणचा परमाणु कार्यक्रम. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासनाने ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ अंतर्गत इराणला परमाणु शस्त्र मिळू नये यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेची मागणी स्पष्ट आहे की, इराणने युरेनियम संवर्धन पूर्णपणे थांबवावे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी स्पष्ट केलं की, इराणकडे कधीही परमाणु शस्त्र असणार नाही. मात्र, इराणचा युक्तिवाद वेगळा आहे. ‘परमाणु अप्रसार करार’ (NPT) अंतर्गत शांततापूर्ण उद्देशांसाठी युरेनियम संवर्धन करण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच, सर्व आर्थिक निर्बंध हटवण्याचीही मागणी केली आहे.

4. ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टन्स’वर दबाव

इराणने मध्यपूर्वेत हिजबुल्लाह, हमास, हूती आणि इराकमधील मिलिशिया यांसारख्या गटांद्वारे आपला प्रभाव वाढवला आहे. ही त्यांची ‘फॉरवर्ड डिफेन्स’ रणनीती मानली जाते. मात्र, ऑक्टोबर 2023 पासून या नेटवर्कवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. विशेषतः सीरियातील बशर अल-असद सरकारचा पतन हा इराणसाठी मोठा धक्का मानला जातो. दरम्यान, इराणमध्ये आर्थिक संकट तीव्र होत असून 2026 पासून देशभरात आंदोलनं सुरू आहेत. नागरिक सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, देशांतर्गत विकासाऐवजी परदेशी गटांवर खर्च का केला जातो आहे.

5. 120 अब्ज डॉलरची मागणी: करार अडचणीत?

इराणने चर्चेपूर्वीच मोठी आर्थिक अट घातली आहे. इराणी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबफ यांनी सांगितले की, सुमारे 120 अब्ज डॉलरची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करण्यात यावी. त्यांच्या मते, ही अट आधीच चर्चेत ठरली होती. मात्र, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जाहीर केलेल्या युद्धविरामात या अटीचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे या दाव्याबाबत संभ्रम आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी केवळ निर्बंध आणि टॅरिफमध्ये काही प्रमाणात सवलत देण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र इतकी मोठी आर्थिक रक्कम आधीच देण्याबाबत ते मौन बाळगून आहेत.

एकूणच, इस्लामाबादमधील अमेरिका–इराण चर्चा ऐतिहासिक ठरू शकते, पण त्याचवेळी अनेक गुंतागुंतीच्या प्रश्नांनी ती वेढलेली आहे. लेबनानमधील तणाव, स्ट्रेट ऑफ होर्मूझचा वाद, परमाणु कार्यक्रम, प्रादेशिक प्रभाव आणि आर्थिक अटी, या सर्व मुद्द्यांवर तोडगा निघाल्यासच शांततेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

संबंधित बातम्या